डी. एस. कुलकर्णींच्या अटकपूर्व जामिनावर उद्याच होणार निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2018 10:00 PM2018-02-15T22:00:24+5:302018-02-15T22:02:26+5:30
पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णींच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. डी. एस. कुलकर्णी यांची अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. परंतु न्यायालयानं त्यांच्या जामीनअर्जावर उद्याच (16 फेब्रुवारी) सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई- पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णींच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. डी. एस. कुलकर्णी यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. परंतु न्यायालयानं त्यांच्या जामीनअर्जावर उद्याच (16 फेब्रुवारी) सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील डीएसकेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर दोन दिवसांपूर्वीच युक्तिवाद झाला होता.
तेव्हा या खटल्यातील सुनावणी 22 फेब्रुवारीला घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं ठरवलं होतं. परंतु आता उद्याच सुनावणी घेण्याचे निर्णय न्यायालयानं घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच्या सुनावणीत बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी पुन्हा एकदा 50 कोटी भरण्यात अपयशी ठरले होते. डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. सुनावणीवेळी डी. एस. कुलकर्णी यांनी लिलावासाठी 12 कोटींच्या संपत्तीची कागदपत्रं सादर केली होती. 12 कोटींची संपत्ती तातडीने ताब्यात घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. 22 फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालय या खटल्यात सुनावणी घेणार होते. दरम्यान, बुलढाणा अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने डी. एस. कुलकर्णी यांना 100 कोटींचं कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र त्यासाठी डीएसकेंना 200 कोटींची संपत्ती तारण ठेवावी लागणार आहे.
गेल्या सुनावणीवेळी बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना गुंतवणूकदारांचे ५० कोटी रुपये भरण्यासाठी अखेरची संधी देऊनही त्यांनी न्यायालयात रक्कम जमा न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. भीक मागा, उधार घ्या; पण पुढील सुनावणीत रिकाम्या हाती येऊ नका, असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले होते. पुढील सुनावणीत डीएसके दाम्पत्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने डीएसकेंसह पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागालाही (ईओडब्ल्यू) चांगलेच धारेवर धरले होते. डीएसकेंच्या मालमत्ता लिलावात काढण्यास उशीर का केला जात आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने तपास यंत्रणेला केला होता.