ग्रामीण भागातील मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ या वयोगटातील विद्यार्थिनींना ५ रुपयांत आठ सॅनिटरी नॅपकिन्सचे पॅकेट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ या वयोगटातील विद्यार्थिनींना ५ रुपयांत आठ सॅनिटरी नॅपकिन्सचे पॅकेट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मासिक पाळीच्या काळात योग्य ती काळजी न घेतल्याने महिला आणि मुलींमध्ये प्रजननाशी निगडित अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे ग्रामीण भागात घेण्यात आलेल्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात निदर्शनास आले आहे, तसेच ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुली सर्वसाधारणपणे वर्षातील ५० ते ६० दिवस मासिक पाळीच्या काळात शाळांमध्ये अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. हे टाळण्यासाठी त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नॅपकिन्सचे वाटप हे महिला बचत गटांमार्फत करण्यात येणार आहे. हे बचत गट शासनाने निविदा बोलावून निश्चित केलेल्या कंपन्यांकडून नॅपकिनची खरेदी करतील आणि मुलींना ते ५ रुपयांत विकतील.
८ नॅपकिन्सच्या एका पॅकेटची किंमत ही २४ रुपये असेल, पण जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलींना ते ५ रुपयांतच मिळावे, म्हणून जवळपास पॅकेटमागे १९ रुपयांची सबसिडी राज्य सरकार देईल.
जि.प. शाळांतील मुलींना महिन्यातून एकदा एक पॅकेट ५ रुपयांत दिले जाईल. त्यासाठी त्यांना स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. महिला बचत गट कंपन्यांकडून सॅनिटरी नॅपकिन विकत घेऊन अन्य महिलांना ते विकू शकतील, पण त्यास शासन सबसिडी देणार नाही.

आजच्या निर्णयाने मासिक पाळीमध्ये मुलींना होणारा त्रास आणि त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर होणारा विपरित परिणाम या दोन्हींपासून त्यांना मुक्ती मिळेल. हे काम महिला बचत गटांनाच देण्यात आल्याने मुली, महिला नि:संकोच खरेदी करू शकतील आणि महिला बचत गटांना आर्थिक मिळकतही होईल.
- पंकजा मुंडे, ग्रामविकासमंत्री