मुंबई : ग्रामीण भागात वीज वितरण प्रणालीचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरता केंद्र सरकारची दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना आणि शहरी भागासाठी एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही योजनांसाठी सुमारे ४ हजार ५५८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात वीज उपलब्ध नसलेल्या सुमारे १९ लाख घरांना या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सन २०१९पर्यंत नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध होईल. या योजनेसाठी राज्य शासन, ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन (आरईसी) व महावितरण यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या अनुषंगाने वीज उपकेंद्रास आवश्यक शासकीय जमिनी महावितरण कंपनीस दीर्घ कालावधीसाठी नाममात्र भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही या वेळी झाला.या योजनेसाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात देईल. ३० टक्के वाटा महाविरणला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात मिळेल तर १० टक्के रक्कम ही महावितरणने द्यावयाची आहे. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये २ हजार १५३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. (विशेष प्रतिनिधी)
राज्यातही दीनदयाळ ग्रामज्योती योजना
By admin | Published: January 20, 2016 2:45 AM