नाणारचा लढा खरेच यशस्वी?

प्रकल्प रद्द झाला; पण कोकणाचा विचार करता खरेच हे यश आहे?

- महेश सरनाईक

आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा कुठलाही नेता नसताना नाणार प्रकल्प केवळ ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळे रद्द करावा लागला. नाणारविरोधात
लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून त्याचा राजकीय फायदा आपल्याला होईल, या उद्देशानेच शिवसेनेने या आंदोलनात उडी घेतली आणि
भाजपाशी युतीची बोलणी करताना तहामध्ये पहिल्या अटीत नाणार रद्द करण्याची आग्रही भूमिका घेतली. आता प्रकल्प रद्द झाला; पण
कोकणाचा विचार करता खरेच हे यश आहे?

जनमताच्या कौलाचा आधार घेत प्रत्यक्षात प्रकल्प आणताना पुढाकार घेतलेल्या शिवसेनेने नाणार प्रकल्प रद्द करण्यासाठी युती पणाला लावली. निवडणुकात दिल्ली राखण्यासाठी भाजपाला महाराष्ट्रात सेनेची गरज होती. त्यामुळे सेनेच्या विरोधासमोर मुख्यमंत्र्यांना मान झुकवावी लागली, परंतु कुठल्याही राजकीय नेतृत्वाअभावी नाणारवासीयांच्या लढ्याचा शेवट प्रकल्प रद्द करण्यात झाला. यापूर्वी एन्रॉन, जैतापूरसारख्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने नाणारबाबतही तशीच भूमिका घेत तो रद्द करण्यासाठी सर्व राजकीय शक्ती पणाला लावली.

सुमारे ३ लाख कोटींची गुंतवणूक असलेला आशिया खंडातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून नाणारची गणना होती. अराम्कोच्या साथीने हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन आॅईल यांच्या संयुक्त प्रकल्पात स्थापनेपासूनच प्रतिवर्षी सहा कोटी टन तेल शुद्धीकरण होणार होते. मात्र, ही वस्तुस्थिती लोकांसमोर नेण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपनीने हरियाणातील पानिपत रिफायनरीचा अभ्यास दौरा घडविला. नाणार, राजापूर परिसरातील काही शेतकरी आणि पत्रकारांना तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कसा फायदेशीर आहे हे पटवून देत त्याबाबतचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्नही कंपनीकडून झाला. मात्र, शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा विरोध मावळून त्याचे समर्थनात रूपांतर होऊ शकले नाही. संभाव्य लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेशी संघर्ष नको म्हणून भाजपाने नाणार रद्द करण्यातच स्वारस्य दाखविले.

नाणार प्रकल्पाबाबत जून २०१७ मध्ये पहिल्यांदा उद्योग मंत्रालयाकडून नोटिफिकेशन काढण्यात आले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या वेळी या प्रकल्पाचे कौतुक करीत होते. म्हणजे शिवसेनेचा त्याला जोरदार पाठिंबा होता. त्यानंतर सप्टेंबर, आॅक्टोबर दरम्यान राजापूर येथे मुंबईतील काही चाकरमान्यांनी पुढाकार घेऊन प्रकल्पविरोधी मोर्चा काढला. हा प्रकल्प विनाशकारी असून यातून कोकणचा नाश होईल, अशी भावना त्यांनी सर्वसामान्यांवर बिंबविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात रान उठायला सुरुवात झाली. प्रकल्पविरोधी संघर्ष समिती निर्माण झाली आणि तिचे नेतृत्व अशोक वालम यांनी केले.

ज्या वेळी येथील स्थानिक लोकांचा आणि मुंबईकर चाकरमान्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे ही गोष्ट शिवसेनेच्या लक्षात आली त्या वेळी त्यांनी नाणारबाबतच्या भूमिकेत पूर्णपणे ‘यू’ टर्न घेतला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजापुरात येत सभा घेऊन लोकांचा विरोध असेल तर हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे लोकांना सांगत आश्वस्त केले.

दुसरीकडे नाणार प्रकल्प झाला असता तर कोकणातील बेरोजगारी संपली असती आणि नोकरी, धंद्यानिमित्त बाहेरगावी असणाºया तरुणांची घरवापसी झाली असती, अशी समर्थनाची भूमिका भाजपाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटही घेतली होती. ज्या वेळी प्रकल्प रद्द झाला त्या वेळी त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.

नाणार प्रकल्पासाठी लागणाºया क्रूड आॅईलच्या आयातीसाठी सागरी मार्गाचा वापर होणार होता. त्यामुळे विजयदुर्ग बंदराचा विकास होणार होता. शिवाय या भागातील रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा कायमस्वरूपी मिटण्यास मदत झाली असती. त्याचबरोबरीने कोकणातील पर्यटन व्यवसायात मोठी तेजी पाहायला मिळाली असती. आतापर्यंत आपण कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या घोषणा ऐकल्या असतील, मात्र प्रत्यक्षात कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची ताकद या प्रकल्पात होती. मात्र, ती संधी नाणारसह कोकणवासीयांनी आता गमावली आहे.