बेकायदा पार्किंगवर ‘डीपी’तून तोडगा

वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी पार्किंगला शिस्त लावणारे धोरण आणले़ मात्र याची अंमलबजावणी लटकल्यामुळे आता विकास नियोजन आराखड्यातूनच बेकायदा पार्किंगवर निर्बंध आणण्याची शक्कल महापालिकेने लढवली

मुंबई : मुंबईत वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी पार्किंगला शिस्त लावणारे धोरण आणले़ मात्र याची अंमलबजावणी लटकल्यामुळे आता विकास नियोजन आराखड्यातूनच बेकायदा पार्किंगवर निर्बंध आणण्याची शक्कल महापालिकेने लढवली आहे़ यासाठी स्वतंत्र पार्किंग प्राधिकरण नेमून त्यास विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत.
मुंबईत पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे़ यातूनच रस्त्यावर बेकायदा पार्किंगचे प्रमाण वाढले आहे़ पालिकेची टोर्इंग व्हॅन या गाड्या उचलत असली तरी बेकायदा पार्किंगला अद्याप आळा बसलेला नाही़ त्यामुळे पार्किंगच्या समस्येचा विचार करून विकास नियोजन आराखड्यात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे़
सध्या विभागानुसार पार्किंगचे शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहेत़ वर्दळीच्या ठिकाणी सर्वाधिक शुल्क आकारण्यात येते़ मात्र हे धोरण मंजुरीनंतरही लटकले आहे़ त्यामुळे विभागानुसार दंड आकारण्याची अनुमती पार्किंग प्राधिकरणाला देण्यात यावी, अशी शिफारस आराखड्यातून करण्यात आली आहे़ हा विभाग पालिकेच्या देखरेखीखालीच असल्याने पार्किंगचे नियोजन सोपे होईल, याचा पालिकेला विश्वास आहे़ (प्रतिनिधी)
>पार्किंगसाठी एकच प्राधिकरण!
मुंबईत रेल्वे, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, महापालिका आणि काही ठिकाणी खासगी व्यावसायिकांमार्फत पार्किंगची सुविधा उपलब्ध आहे़ मात्र या यंत्रणांमध्ये समन्वय नाही़
त्यामुळे पार्किंगची जबाबदारी एकाच प्राधिकरणाकडे देण्याचे संकेत पार्किंग धोरणातूनही करण्यात आले होते़ विकास नियोजन आराखड्यातून असे प्राधिकरण नेमण्याची पावलेच उचलण्यात आली आहेत़ हे प्राधिकरणच पार्किंगचे विभागानुसार शुल्क व दंडही निश्चित करणार आहे़
>पार्किंगचे दर
वर्दळीची व जास्त मागणी असलेल्या ठिकाणी पार्किंगला जास्त दर, उदा़ रेल्वे स्थानकाच्या आसपास अथवा व्यावसायिक कार्यालयांचा परिसर या ठिकाणी जास्त दर असणार आहेत़ तर बाजार व व्यापारी संकुलांच्या ठिकाणी कमी दर तसेच निवासी व टोकाच्या विभागातील पार्किंगला सर्वांत कमी दर असतील़ दंडाचे स्वरूपही असेच असणार आहे़