‘वसंतदादा’, जिल्हा बँकेची होणार चौकशी

गैरव्यवहार : सहकारमंत्री चंद्रकांतदादांच्या निर्णयाने मार्ग खुला

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग
आज, बुधवारी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी खुला केला. वसंतदादा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवितानाच, जिल्हा बँकेच्या माजी संचालकांच्या चौकशीविरोधातील मागणी फेटाळून त्यांचे अपील निकालात काढले. त्यामुळे आता माजी संचालकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेचे ११ जानेवारी २००८ रोजी विशेष लेखापरीक्षण झाले होते. या लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले. याच लेखापरीक्षणाच्या आधारे ४ जुलै २००८ रोजी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले. चौकशी सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. यावर नव्या सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीवेळी ‘वसंतदादा’च्या माजी संचालकांनी म्हणणे सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली होती. ही त्यांची मागणी फेटाळून लावत सहकारमंत्र्यांनी तातडीने म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी माजी संचालकांच्यावतीने म्हणणे सादर करण्यात आले होते. याबाबत आज निर्णय घेताना सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती उठविली. त्यामुळे आता आक्षेपार्ह रकमेबाबत कलम ८८ ची चौकशी पुन्हा सुरू होणार आहे. जबाबदारी निश्चितीबरोबरच वसुलीच्यादृष्टीनेही आता सहकार विभागाची पावले पडणार आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधीत नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून सात कोटी नऊ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कऱ्हाडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सुनावणी घेऊन कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.