वैफल्यग्रस्त विरोधकांच्या पोटात मळमळ, मुख्यमंत्र्यांचा हल्लाबोल : कुठल्याही मुद्द्यावर चर्चेस सरकार तयार

सरकारच्या चहापानावर बहिष्काराची पाच वर्षांची पत्रे विरोधकांनी तयार ठेवली आहेत. दरवेळी त्यातील एक काढतात. खरे तर इतका वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्ष आपण पूर्वी कधीही पाहिलेला नव्हता.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : सरकारच्या चहापानावर बहिष्काराची पाच वर्षांची पत्रे विरोधकांनी तयार ठेवली आहेत. दरवेळी त्यातील एक काढतात. खरे तर इतका वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्ष आपण पूर्वी कधीही पाहिलेला नव्हता. आम्ही राज्याच्या हिताचे निर्णय घेताना त्यांच्या पोटात मळमळ होत असते, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाणला.
विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, १५ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना जे करता आले नाही ते आम्ही तीन वर्षांत केले पाहिजे, या अपेक्षेतून ते टीका करीत आहेत. आम्ही चांगले करू शकू या त्यांच्या विश्वासाबद्दल मी आभारी आहे. अभ्यास न करता आरोप करणारे विरोधक हताश झाले आहेत. उद्यापासून सुरू होणाºया अधिवेशनात प्रत्येक बाबीवर सकारात्मक उत्तर देण्याची आमची तयारी आहे.
शिवजयंतीला राज्य सरकारने शिवरायांना अभिवादन करणारी जाहिरात दिली नाही. कारण महापुरुषांबाबत शासनाने कधी जाहिराती द्यायच्या याचे एक धोरण आहे. त्यानुसारच त्या दिल्या जातात. हे धोरण अनिल देशमुख आणि त्यापूर्वी श्रीकांत जिचकार हे मंत्री असताना तेव्हाच्या सरकारांनी आखलेले होते आणि त्याची अंमलबजावणी तेव्हाच्या आणि आताच्याही सरकारने केलेली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात झालेल्या आत्महत्यांसंदर्भात राज्य सरकारने गांभीर्याने कार्यवाही केलेली आहे. त्यातील एक धर्मा पाटील यांना योग्य मोबदला देण्यासंदर्भात न्याय देण्याचीच भूमिका घेतली आहे. मात्र अशा घटनांचे राजकारण न करण्याचे भानही विरोधकांना नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने शेतकºयांना दिलेली कर्जमाफी पारदर्शकच आहे, असे सांगून त्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या कर्जमाफीची आकडेवारी सादर केली. बोंडअळीपासून गारपिटीपर्यंत सर्व प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई निश्चितपणे शेतकºयांना दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
त्यांचा अभ्यास कमी-
समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी सांभाळत असलेले आयएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना निवृत्तीनंतर एमएसआरडीसीच्या सेवेत पुन्हा घेता यावे म्हणून जीआर काढल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, विरोधकांचा अभ्यास कमी पडतो. निवृत्त अधिकाºयास पुन्हा सेवेत घेता येईल, असे एमएसआरडीसीच्या घटनेतच म्हटले आहे. या नियमानुसारच पूर्वी आर.सी. सिन्हा यांना निवृत्तीनंतर सेवेत घेण्यात आले होते.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जमा झालेल्या नोटा अद्यापही बदलून मिळाल्या नसल्याची जिल्हा बँकांची तक्रार आहे आणि रिझर्व्ह बँकेने त्यास नकार दिला आहे, याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, या नोटा कुठून आल्या त्याचा स्रोत नीट सांगितला असता तर ही पाळी बँकांवर आली नसती.