३५ हजार कैदी मतदानापासून दूरच, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही; निवडणूक आयोगाचा निर्णय

मध्यवर्ती, जिल्हा व खुल्या कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले सुमारे ३५ हजार २१८ कैदी मतदानापासून वंचित राहणार आहेत

अमरावती : राज्यात विविध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले सुमारे ३५ हजार कैदी यंदा विधानसभा निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बंदीजनांचा मतदानाचा हक्क हिरावला असला तरी उमेदवारी दाखल करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे.

मध्यवर्ती, जिल्हा व खुल्या कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले सुमारे ३५ हजार २१८ कैदी मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. यात ३३ हजार ७९० पुरुष, तर १४२८ महिला कैदी आहेत. तथापि, यंदा विधानसभा निवडणुकीत एकाही कैद्याने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे उदाहरण समोर आले नाही. निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रिया सुस्पष्ट करताना न्यायालयाने आरोप सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले. यात जन्मठेप, सश्रम शिक्षा, न्यायाधीन, स्थानबद्ध, रात्रपहारेकरी, सिद्धदोष अन्वेषक, खुले कारागृह, विशेष कारागृह, खुली वसाहत, किशोर सुधारालय, महिला कारागृहातील कैद्यांचा समावेश असणार आहे. 

कैद्यांना निवडणूक लढण्याचा अधिकार
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारागृहात विविध गुन्ह्यांखाली शिक्षा भोगत असताना कैद्यांना सार्वत्रिक निवडणूक लढण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. यापूर्वी अनेक प्रसिद्ध गुन्हेगार कारागृहात असताना विजयीदेखील झाले आहेत. 

कारागृहात सिद्धदोष अथवा न्यायाधीन बंदी असले तरी त्यांना निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. मात्र, निवडणूक लढता येते. तशी निवडणूक आयोगाची नियमावली आहे. - शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक विभाग, अमरावती.