डीएमआयसीअंतर्गत पहिली गुंतवणूक औरंगाबादेत- संजय सेठी

आॅटो क्षेत्रात महागड्या बाइक्सची निर्मिती करणा-या ‘ह्युसंग’ कंपनीची राज्याला भेट मिळाली आहे. डीएमआयसीअंतर्गत देशातील पहिली गुंतवणूक यानिमित्ताने औरंगाबादेत येत असल्याचे एमआयडीसीचे सीईओ संजय सेठी यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत अनौपचारिक चर्चेदरम्यान सांगितले.

ठळक मुद्देआॅटो क्षेत्रात महागड्या बाइक्सची निर्मिती करणा-या ‘ह्युसंग’ कंपनीची राज्याला भेट मिळाली आहे. डीएमआयसीअंतर्गत देशातील पहिली गुंतवणूक यानिमित्ताने औरंगाबादेत येत असल्याचे एमआयडीसीचे सीईओ संजय सेठी यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत अनौपचारिक चर्चेदरम्यान सांगितले.ह्युसंग हा विविध उत्पादनांची निर्मिती करणारा कोरियातील मोठा समूह आहे. कंपनी औरंगाबादेतील शेंद्रा एमआयडीसीत ‘स्पान्डेक्स’ हे सुटे भाग तयार करणार आहे. हे मुळात रबराचे सुटे भाग असतात. त्यांचा उपयोग अनेक ठिकाणी होतो.

मुंबई : आॅटो क्षेत्रात महागड्या बाइक्सची निर्मिती करणा-या ‘ह्युसंग’ कंपनीची राज्याला भेट मिळाली आहे. डीएमआयसीअंतर्गत देशातील पहिली गुंतवणूक यानिमित्ताने औरंगाबादेत येत असल्याचे एमआयडीसीचे सीईओ संजय सेठी यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत अनौपचारिक चर्चेदरम्यान सांगितले. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जन्स’ या गुंतवणूक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सेठी यांनी ‘लोकमत’च्या वरळी येथील कॉर्पोरेट कार्यालयाला भेट दिली.

ह्युसंग हा विविध उत्पादनांची निर्मिती करणारा कोरियातील मोठा समूह आहे. कंपनी औरंगाबादेतील शेंद्रा एमआयडीसीत ‘स्पान्डेक्स’ हे सुटे भाग तयार करणार आहे. हे मुळात रबराचे सुटे भाग असतात. त्यांचा उपयोग अनेक ठिकाणी होतो. मात्र प्रामुख्याने आॅटोमोबाइलमध्ये उष्णतारोधक म्हणून हा भाग वापरला जातो. त्याची निर्मिती कंपनी शेंद्रा एमआयडीसीत करणार आहे. मुख्य म्हणजे, ही गुंतवणूक दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचा (डीएमआयसी) भाग असून या कॉरिडॉरमधील ही देशातील पहिली गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीसाठी कंपनीने पाच टक्के रक्कमही जमा केली आहे, असे सेठी यांनी सांगितले.

हे तर ‘मेक विथ महाराष्ट्र’
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ हा मेक इन इंडियाचाच एक भाग आहे. यामध्ये काही लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार होणार आहेत. मात्र या करारापेक्षाही यानिमित्ताने तयार होणारे वातावरण महाराष्ट्राला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्राने विविध धोरणे आणली आहेत. या धोरणांच्या निमित्ताने येथे असलेली औद्योगिक वातावरण जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांसमोर सादर करता येणार आहेत. याचा फायदा येत्या काळात होईल. त्यातून एकप्रकारे ‘मेक विथ महाराष्ट्र’ संकल्पना उभी होईल, असे ते म्हणाले.

औद्योगिक धोरणाची सुरुवात विलंबाने
राज्य सरकारने २०१३ च्याच औद्योगिक धोरणाला मुदतवाढ दिली. त्याऐवजी आधीच जीएसटीला अनुसरून नवीन धोरण का तयार केले नाही? याबाबत सेठी यांनी मुळात जुन्या धोरणाची सुरूवात विलंबाने झाल्याचे मत मांडले. जुने धोरण २०१३ चे असले तरी त्याची अंमलबजावणी या सरकारने २०१४ मध्ये केली. त्यामुळे त्यादृष्टीने या धोरणासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसीत भूखंडांची प्रतिक्षा यादी मोठी असल्याबद्दल त्यांनी सांगितले की, यासाठीच आता भूखंड वाटपाची प्रणाली बदलण्यात आली आहे. लिलावाद्वारे उद्योगांना जमीन दिली जाते. कमी उद्योग असलेल्या वसहतीत जमीन उपलब्ध आहेच.

प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत ‘लोकमत’
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे होणार आहेत. त्यामध्येच २० फेब्रुवारीला दुपारी अडीच वाजता प्रसारमाध्यमांसंबंधी ‘माहिती व मनोरंजनाचे भविष्य’ या विषयावर चर्चासत्र होत आहे. ‘लोकमत’चे संपादकीय संचालक व सह व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा त्यामध्ये वक्ते असतील, असे सेठी यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.