"सरकारी जागा वडिलोपार्जित असल्याच्या आविर्भावात प्रशासनाचे मोफत जागावाटप, बेकायदा बांधकामांना संरक्षण कसे देता?"

उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सरकारकडे जागा नाही. तरीही सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण कसे देते?

मुंबई : सरकारी जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना कसे संरक्षण देण्यात येते? सरकारी जागा आपलीच वडिलोपार्जित जागा आहे, अशा आविर्भावात प्रशासन प्रत्येकाला मोफत जागा वाटत चालले आहेत. अनेक प्रकल्पांसाठी सरकार भूसंपादन करीत आहे. तसेच भले मोठे भाडे भरून आपली गरज भागवत आहे. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सरकारकडे जागा नाही. तरीही सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण कसे देते? असा प्रश्न करीत उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांबाबत स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर मंगळवारी निकाल राखून ठेवला.

मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका मांडत असताना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले की, मी इथे नवीन आहे. मात्र, या सर्व धोरणांवरून असे वाटते की, सरकारी जागा आपली वडिलोपार्जित जागा आहे, असे येथील प्रशासनाला वाटते. दरम्यान, मुंबई पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईत जर गरिबांना राहायचे असल्यास झोपडपट्टीतच राहावे लागते. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी नवी मुंबई वसविण्यात आली.

सरकारने जागा संपादित केली. मात्र, परिस्थिती बदललेली नाही. प्रकल्प उभे करण्यासाठी सरकारला जागा शोधावी लागत आहे. मोठी रक्कम भरून ते भाड्याने जागा घेत आहे. दुसरीकडे त्यांच्याच जागेवर उभ्या करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांना ते संरक्षण देत आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर बांधकाम करू नका. तीन महिन्यांपूर्वी भिवंडी येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांबाबत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून मुंबई महापालिकेसह आजूबाजूच्या पालिकांना प्रतिवादी केले. मंगळवारी  न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.

‘झोपडीधारकांकडे जाऊन छाननी करू शकत नाही’
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांवर बेकायदेशीररीत्या मजल्यावर मजले चढत असताना पालिका आणि सरकारने काय केले? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. ‘पालिकेला याबाबत मर्यादित अधिकार आहेत. आम्ही प्रत्येक झोपडीधारकाकडे जाऊन कागदपत्रांची छाननी करू शकत नाही. आम्ही जर फोटोपास मागत गेलो तर मूर्खपणा ठरेल. सरकार झोपड्यांची गणना करते,’ असे चिनॉय यांनी म्हटले.