पुण्यात विविध मागण्यांसाठी वकिलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

मंगळवारी (दि. १२) मुंबई येथील आझाद मैदानावर विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील वकिल संघटनेचे पदाधिकारी जमणार आहेत.

ठळक मुद्देवकिलांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार

पुणे : देशभरातील न्यायालयांमध्ये बार असोसिएशनसाठी स्वतंत्र  इमारत हवी, वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्या, वकिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी यांसारख्या वकिलांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणे बार असोसिएशनतर्फे  (पीबीए) सोमवारी आंदोलन केले. वकिलांनी दुचाकी रॅली काढून निवासी उप-जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. मंगळवारी (दि. १२) मुंबई येथील आझाद मैदानावर विविध जिल्ह्यातील वकिल संघटनेचे पदाधिकारी जमणार आहेत. त्यानंतर वकिलांच्या या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सुचनेनुसार राज्यात सोमवारी वकिलांनी आंदोलन केले. पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीकांत आगस्ते, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. रुपेश कलाटे, अ‍ॅड. रवी लाढाणे, सचिव अ‍ॅड. केदार शिंदे, अ‍ॅड. मनिष मगर, खजिनदार अ‍ॅड. सचिनकुमार गेलडा, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर, अ‍ॅड. डी. डी. शिंदे, अ‍ॅड. राजेंद्र उमाप, अ‍ॅड. मिलिंद पवार, अ‍ॅड. एन. डी. पाटील, अ‍ॅड. शिरीष शिंदे यांच्यासह अनेक वकील मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी असोसिएशनतर्फे नवोदित वकिलांना पहिले पाच वर्ष दरमहा दहा हजार रुपये मानधन द्यावे, वकिलांच्या निवासस्थानाकरिता कमी मोबदल्यात जागा उपलब्ध करून द्यावी, लीगल सर्विसेस अथोरिटी अ‍ॅक्ट मध्ये सुधारणा करावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. वकिलांच्या निवासासाठी सरकारने कमीत कमी किंमतीत जागा उपलब्ध करून द्यावी. लीगल सर्व्हिसेस अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा व दुरुस्ती करणेबाबत, तसेच या कायद्यामध्ये चालणारे कार्यक्रम वकिलांकडून व्यवस्थित चालविण्यात येतील (यामध्ये न्यायाधीश किंवा ज्युडिशियल ऑफिसर यांचा समावेश नसावा) - सर्व कायदे (ज्यामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांना विविध पदे दिलेली आहे) त्यामध्ये सुधारणा करून सक्षम वकिलांना त्या ठिकाणी नेमता येईल, असे पुणे बार असोसिएशन प्रमुख जिल्हा जिल्हा न्यायाधीश एस. बी. अगरवाल आणि जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.