वनहक्काचे सातबारे एक महिन्यात द्या - मुख्यमंत्री

आदिवासी बांधवांना वनहक्काचे सातबारा देण्यासंदर्भात विशेष मोहीम सुरू करून हे काम एक महिन्यात पूर्ण करा. त्याचप्रमाणे एका एकरपेक्षा कमी जमीन त्यांना देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी संबंधित विभागांना दिल्या.

मुंबई : आदिवासी बांधवांना वनहक्काचे सातबारा देण्यासंदर्भात विशेष मोहीम सुरू करून हे काम एक महिन्यात पूर्ण करा. त्याचप्रमाणे एका एकरपेक्षा कमी जमीन त्यांना देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी संबंधित विभागांना दिल्या.
आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम आदी उपस्थित होते.
शासनाने घेतलेल्या खावटी कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थी जर राज्य अथवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्राथमिक परीक्षेत उत्तीर्ण झाले असतील तर त्यांच्या मुख्य परीक्षेच्या तयारीबाबत विभागाने व्यवस्था करावी. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या शैक्षणिक नियंत्रणासाठी स्वतंत्र शिक्षण शाखा करता येईल का ? हे पाहावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सांगितले. एक एकरपेक्षा कमी जमीन देऊ नका, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागांना वारंवार बैठकीदरम्यान दिल्या.
‘... तर पुढील अडचणी दूर होतील’
जात पडताळणी समित्या रद्द केल्यास बोगस आदिवासी बोकाळतील, असा मुद्दा काही आमदारांनी बैठकीत उपस्थित केला. त्यावर, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जात पडताळणी समिती रद्द करण्याऐवजी अधिक परिणामकारक पद्धत आणली जाईल. अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यातील कार्यप्रणालीचा विचार करण्यात येत आहे. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र शाळेतच दिले तर पुढील अडचणी दूर होतील.

सल्लागार समितीची उपसमिती
आदिवासी जमीन विक्री करण्याबाबत पूर्णपणे प्रतिबंध असून त्यासाठी अधिक सक्षम विचार करण्यासाठी या सल्लागार समितीची एक उपसमिती ज्येष्ठ सदस्य डॉ.विजय कुमार गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांनी स्थापित केली.