आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचा सरकारी अहवाल खोटा!

मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा सरकारीं अधिकाºयांनी सादर केलेला सरकारी अहवाल खोटा

रुचिका पालोदकर  
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा सरकारीं अधिकाºयांनी सादर केलेला सरकारी अहवाल खोटा असल्याची धक्कादायक माहिती सोमवारी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्यासमोरच उघड झाली. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण पुन्हा एकदा ४ एप्रिलला करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि विभागीय आयुक्तालय यांच्या सहकार्याने सोमवारी ‘मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला शेतकºयांचे प्रश्न’ या विषयावर दोन दिवसी चर्चासत्र सुरू झाले.
१५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विभागीय आयुक्तालयातर्फे मराठवाड्यातील ४०० अधिकाºयांना आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. आपल्याकडे कोणी अधिकारी आले होते का?, असे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी विचारले. त्यावर १५० महिलांपैकी तीन-चार महिलांनीच हात वर केला. त्यामुळे सरकारी अधिकाºयांचा ढिसाळपणा आयुक्तांच्या लक्षात आला. आता ४ एप्रिलला अधिकारी पुन्हा सर्वेक्षण करतील, कुटुंबाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी एकेक कुटुंब दत्तक घेतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
महिलांसाठी तालुकास्तरावर वारसाहक्क नोंदणी शिबिरांचे आयोजन करावे, असे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी विभागीय आयुक्तांना सुचविले.