कर्जमाफीबाबत सरकारच्या नुसत्याच घोषणा, तात्काळ अंमलबजावणी का नाही?- धनंजय मुंडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2017 06:21 PM2017-07-24T18:21:31+5:302017-07-24T18:25:34+5:30
सरकारच्या दृष्टीने ऐतिहासिक, सरसकट, तत्वत: आणि निकषासहीत जाहीर केलेल्या कर्जमाफीला एक महिना होऊनही अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने
Next
>ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 24 - सरकारच्या दृष्टीने ऐतिहासिक, सरसकट, तत्वत: आणि निकषासहीत जाहीर केलेल्या कर्जमाफीला एक महिना होऊनही अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने या सरकारवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नसल्याची टीका करत सरसकट आणि कोणत्याही निकषाशिवाय तात्काळ कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना शेतकरी आणि विरोधी पक्षांच्या संघर्षामुळेच सरकारला कर्जमाफी जाहीर करणे भाग पडले. मात्र, जाणीवपूर्वक जाचक अटी, नियम लादून कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात आहे. आता नव्याने ऑनलाइनची अट कशासाठी? असा प्रश्नही उपस्थित केला. सरकारने जाहीर केलेले 10 हजार रूपये शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, पुर्नगठणाचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ असून याबाबत तातडीने चर्चा करून निर्णय घ्यावा , अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया व डोमिसाइल घोटाळ्याची चौकशी करा...
- राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आणि डोमिसाइल प्रमाणपत्र सादर करण्यात मोठा घोटाळा झाला असून या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. याबाबत, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागुन त्याचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत सदर प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश मिळण्यासाठी परराज्यातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली डोमिसाइल प्रमाणपत्र खोटी, बोगस आणि लाखो रूपये देऊन मिळविली आहेत, हा व्यापम पेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप करून अशा प्रमाणपत्रांमुळे राज्यातील 50 हजार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घोटाळ्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने केलेल्या निर्णयास मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे व त्याचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत, सदर प्रवेश प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.