राज्य सरकारकडून वक्फ बोर्डाला १० कोटींचा निधी वर्ग, जीआर निघाला; भाजपाकडून खुलासा

महाराष्ट्र सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता.

विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डासाठी १० कोटींचा निधी वर्ग केला आहे. या संदर्भात अल्पसंख्याक विभागाने शासन निर्णय जारी झाला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपाने वक्फ जमिनीच्या व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. 

पण विधानसभा निवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने २४-२५ या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता.

भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी

निवडणुकीपूर्वी जूनमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले होते आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे जाहीर केले होते. यावर विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला होता. विश्व हिंदू परिषदेच कोकण विभागाचे सचिव मोहन सालेकर यांनी या निर्णयावर निषेध केला आहे.

 मोहन सालेकर म्हणाले,'काँग्रेस सरकारने जे केले नाही ते महायुतीचे सरकार करत आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी निवडणुकीत महायुतीमधील पक्षांना हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

 भाजपाकडून खुलासा

वक्फ बोर्डला दिलेल्या निधीवर आता भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी खुलासा केला आहे. त्यांनी सोशल मिडिया एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात.

निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे, असंही उपाध्ये म्हणाले.

वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे.

सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात.

निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं…

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) November 29, 2024

वक्फ बोर्ड काय आहे?

वक्फचा अर्थ आहे अल्लाहच्या नावे...म्हणजे अशा जमिनी जी कुठल्याही व्यक्ती अथवा संस्थेच्या नावे नाही. वक्फ बोर्ड एक सर्वेक्षक असतो, तो कोणती संपत्ती वक्फची आहे कोणती नाही हे ठरवतो. साधारण ३ आधारे हे ठरवले जाते. जर कुणी त्यांची संपत्ती वक्फच्या नावे केली असेल, जर कुणी मुस्लीम अथवा मुस्लीम संस्थेची जमीन दिर्घकाळापासून वापरली जात असेल आणि सर्व्हेवर जमीन वक्फची संपत्ती असल्याचं सिद्ध होईल. वक्फ बोर्ड मुस्लीम समाजाच्या जमिनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलं गेले होते. या जमिनींचा गैरवापर आणि त्यांची अवैध मार्गाने होणारी विक्री थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती.

वक्फ बोर्डाला काय अधिकार?

जर तुमच्या संपत्तीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला तर त्याविरोधात कोर्टातही जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला वक्फ बोर्डाकडे अपील करावे लागते. वक्फ बोर्डाचा निकाल तुमच्याविरोधात आला तरी त्याला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही. अशावेळी तुम्ही वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकता. तिथे प्रशासकीय अधिकारी असतात ते गैर मुस्लीमही असू शकतात. ट्राइब्यूनलच्या निकाला हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुठेही आव्हान देता येत नाही.

Read in English