साडेअकरा लाख आदिवासींना प्रत्येकी ४ हजार रु.ची मदत

लोकमतच्या पाठपुराव्याला यश; दोन हजार रोख, दोन हजाराचे रेशन

मुंबई : आर्थिक विवंचनेतील ११ लाख ५५ हजार आदिवासींना दोन हजार रुपये रोख आणि दोन हजार रुपये किमतीचे रेशन असे चार हजार रुपयांचे खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाला ४८६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. लोकमतने या अनुदानासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.

यापूर्वी आदिवासींना खावटी कर्ज दिले जायचे पण आता ते अनुदान स्वरुपात असल्याने परत करावे लागणार नाही. कोरोनाच्या संकटामुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार नसल्याने या वर्षापुरतेच हे अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली असून अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हे अध्यक्ष असतील तर योजनेच्या विभागीय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास हे अध्यक्ष असतील.

यापूर्वी : आदिवासींना खावटी कर्ज दिले जायचे. आता : ते अनुदान स्वरुपात असल्याने परत करावे लागणार नाही. वर्षभरासाठी असेल अनुदान

आदिवासींना हे मिळणार
२ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतील आणि एका कुटुंबास २ हजार रुपये किमतीचे मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूर डाळ, शेंगदाणा तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, चहापत्ती असा किराणा देण्यात येईल.

यांना मिळणार अनुदान: मनरेगावरील ४ लाख आदिवासी मजूर, आदिम जमातीची २ लाख २६ हजार कुटुंब, पारधी जमातीची ६४ हजार कुटुंब, घटस्फोटित, परितक्त्या, विधवा, भूमिहिन भगिनींचे ३ लाख कुटुंब तसेच वैयक्तिक वनहक्क मिळालेले १ लाख ६५ हजार कुटुंब यांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे.