उच्च न्यायालयाची गुगलसह यूट्युब, टिष्ट्वटरलाही नोटीस

प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तासांत समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय जाहिरातबाजींना ऊत येतो. लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याचे म्हणत यावर निर्बंध घालण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुगलसह यूट्युब आणि टिष्ट्वटरला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई  - प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तासांत समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय जाहिरातबाजींना ऊत येतो. लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याचे म्हणत यावर निर्बंध घालण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुगलसह यूट्युब आणि टिष्ट्वटरला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
आपली कोणतीही सेन्सॉरशिप नसून निवडणूक आयोगाने एखादा मजकूर ‘आक्षेपार्ह’ आहे, अशी तक्रार केली तर आपण तो मजकूर हटवू, असे फेसबुकच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने फेसबुकला त्यांचे हे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
भारतात टप्प्याटप्प्याने निवडणुका पार पडतात. त्यामुळे सर्वांवर सरसकट बंदी घालणे शक्य नाही, असेही फेसबुकने या वेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाने याबाबत गुगल, यूट्युब आणि टिष्ट्वटरलाही नोटीस बजावत त्यांना या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते जाहिरातबाजी करतात. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे कान उपटत आयोगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय जाहिरातबाजी थांबविण्यासाठी काहीतरी ठोस पावले उचलावी, असे म्हटले होते.