आदर्श इमारत पाडा!

‘आदर्श’ सोसायटी पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिला.

मुंबई : राज्याच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणात ज्या एका इमारतीमुळे वादळ उठले, राज्याच्या एका मुख्यमंत्र्याला पदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि अनेक मंत्री, सनदी अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात अडकले, ती ‘आदर्श’ सोसायटी पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिला. याशिवाय या घोटाळ्यात सहभागी असलेले राजकीय नेते, मंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांवर सत्तेचा व पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी फौजदारी व दिवाणी कारवाई करण्याचा विचार करा, अशी सूचनाही राज्य सरकारला केली. या आदेशामुळे सरकार, मंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, स्वत:च्याच आदेशाला न्यायालयाने १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
दक्षिण मुंबईमध्ये कुलाबा येथील ३१ मजली आदर्श सोसायटी अनेक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल २०१०पासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. याविरुद्ध अनेक याचिका आणि जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. अखेरीस शुक्रवारी न्या. रणजीत मोरे
व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने
ही वादग्रस्त इमारत पाडण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. येत्या चार आठवड्यांत इमारत पाडा, असा आदेश दिल्यावर आदर्श इमारतीच्या वकिलांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १२ आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी केलेली विनंती खंडपीठाने मान्य केली.
बेकायदेशीर ‘आदर्श’
सुरुवातीला सहा मजली बांधण्याची परवानगी असलेली आदर्श सोसायटी राजकीय नेते, तत्कालीन मंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने १०० मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. या सोसायटीमध्ये नेते व सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची मुले व नातेवाइकांसाठी अगदी क्षुल्लक दरात फ्लॅट घेतले. कोस्टल रेग्युलेशन झोन, पर्यावरण कायदा व अन्य कायद्यांना धाब्यावर बसवून ही इमारत उभारण्यात आली. या सोसायटीमुळे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. तर सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख यांचीही नावे घोटाळ्यात गोवण्यात आली. तसेच मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त जयराज फाटक, आयएसए अधिकारी उत्तम खोब्रागडे, विधान परिषदेचे माजी सदस्य कन्हैयालाल गिडवाणी अशी अनेक नावे या घोटाळ्यात असल्याचे निदर्शनास आले. याप्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यासह अन्य जणांवर सीबीआयने आरोपपत्र ठेवले आहे. केसमधील विलासराव देशमुख, गिडवाणी यांचे निधन झालेले आहे. (प्रतिनिधी)
>मंत्री, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
या घोटाळ्यात सहभागी असलेले राजकीय नेते, मंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नसेल तर सत्तेचा आणि पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी व दिवाणी कारवाई करण्याचा विचार करा, अशी कठोर सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली. त्याशिवाय खंडपीठाने सनदी अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी आणि त्यानंतर शिस्तपालन प्राधिकरणाने कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, अशीही सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. तर संरक्षण मंत्रालयानेही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, असे खंडपीठाने म्हटले. हा घोटाळा निदर्शनास येऊनही त्वरित कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करा, अशी सूचना खंडपीठाने संरक्षण मंत्रालयाला केली.
>भूखंड ताब्यात घ्या : ‘आदर्श’चा भूखंड येत्या चार आठवड्यांत ताब्यात घ्या, असाही आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
नियमांचे उल्लंघन करून उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या आदर्श सोसायटीला सहा लाखांचा दंड ठोठावला. या दंडाची रक्कम केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे संचालक भरत भूषण, सल्लागार नलिनी भट, डॉ. सेंटिल वेल, तिरुनवकारसा, टी. सी. बेंझामिन आणि महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांना देण्यात यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
>काय आहे केस?
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २०११मध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने आदर्श सोसायटी पाडण्याचा आदेश सरकारला दिला. या आदेशाविरुद्ध सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरी याचिकाही आदर्श सोसायटीनेच केली होती. महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) रद्द करत पाणी व वीजपुरवठा बंद केल्याबद्दल सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर तिसरी याचिका खुद्द संरक्षण मंत्रालयाने केली. त्या उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या.