आज जे गळे काढून ओरडत आहेत, तेच तेव्हा सत्तेत होते; देवेंद्र फडणवीसांचा प्रत्युत्तर

पंतप्रधानाने त्याच्या राज्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय, विस्तृत आणि सर्वसमावेशक विचार करायचा असतो, अशी टिप्पणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं आहे.

मुंबईः आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSC) गुजरातची राजधानी असलेल्या गांधीनगरला नेण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्र सरकारने काढल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते, असा टोला राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी लगावला आहे, तर महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलीय. पंतप्रधानाने त्याच्या राज्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय, विस्तृत आणि सर्वसमावेशक विचार करायचा असतो, अशी टिप्पणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं आहे. या सगळ्या टीका-टिप्पणीला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.  

केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते.#IFSC हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते
वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र मुंबईची ताकद राहीलच. ती शक्ती फक्त मुंबईतच आहे हे जग जाणते. @CMOMaharashtra@OfficeofUT@AjitPawarSpeaks

— Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 1, 2020

देशाचा अव्वल
मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार,
रिझर्व बॅंक, सेबी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मुंबईतच आहेत. महाराष्ट्र आणि मुंबईकर आणि ही ताकद यापुढेही उत्तुंग शिखरावर नेतील.@CMOMaharashtra@OfficeofUT@AjitPawarSpeaks@AUThackeray@iAditiTatkare

— Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 1, 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचं स्मरण होतं. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिलं. त्या संधीचा गुजरातने फायदा घेतला, अशी चपराक देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावली आहे. फेसबुकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहून त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे आरोप खोडून काढायचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील मुद्दे खालीलप्रमाणेः  

>> आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.

>> 2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.

>> 2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला.

>> अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला.

>> बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला.

>> दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालीन वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे.

>> डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे.

>> आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते.

आणखी वाचाः

मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवले, महाराष्ट्राला धक्का

सरकार दुसऱ्यांदा आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या तयारीत, मोदींची अर्थमंत्री सीतारमण यांच्याशी चर्चा

आधीच अडचणीत असलेल्या जनतेकडून पीएम केअरसाठी होतेय वसुली, प्रियंका गांधींची सरकारवर टीका

आता राज्यांनी स्वत:च जबाबदारीने वागावे, मोदी सरकारचा नवा पवित्रा