इंदू मिल जमीन राज्य सरकारच्या हाती, आंबेडकर स्मारकाच्या कामाला वेग

मुंबई, दि. 25 - इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर बारगळलेली जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आज पुर्ण झाली आहे. इंदू मिलच्या जागेचं आज राज्य सरकारकडे हस्तांतरण करण्यात आलं आहे. इंदू मिलची जागा केंद्र सरकारच्या ताब्यात होती. जमिनीचा मोबदला किती असावा अथवा त्याचे स्वरूप काय असावे, यावरच राज्य सरकार आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग खात्यामध्ये चर्चा सुरु असलेल्या बारगळेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष स्मारकाचे काम सुरू होईल. 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात झालेल्या बैठकीत जमीन हस्तांतरणावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. यावेळी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी दादर येथील इंदू मिलच्या जमिनीचा ताबा राज्य सरकारकडे देण्यात आला.

 

पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातील व राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण म्हणजे साडेबारा एकर जमीन देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्या जमीनीवरील उद्योगाचे आरक्षण उठविण्यापलीकडे सरकारने पुढे फार काही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर राज्यात व केंद्रातही सत्तांतर झाले. केंद्रातील भाजपा सरकारने ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकाचे भूमीपूजनही केले. परंतु राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून (एनटीसी) ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळण्याचा प्रश्न तसाच भिजत पडला होता.

 

डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे हस्तांतर झालेले नसतानाही पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा घाट घालण्यात आला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्या वेळी हस्तांतरण ही केवळ औपचारिकता असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, एनटीसी आणि राज्य सरकारमधील पत्रव्यवहारातून हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे होते. इंदू मिल येथील जमिनीच्या मोबदल्यात एनटीसीला १४०० कोटी देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर एनटीसीने आक्षेप नोंदविला होता. राज्य सरकारचा प्रस्ताव हा हस्तांतराबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या शिफारशींना धरून नसल्याचा दावा वस्त्रोद्योग विभागाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात केला होता. हस्तांतराची प्रक्रिया पुढे नेण्यापूर्वी एनटीसीला नेमका किती टीडीआर मिळणार, तसेच मुंबई महानगरात अडथळे व अटींशिवाय टीडीआर विक्रीची परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी एनटीसीने केली होती.

 

दरम्यान, राज्य सरकारने इंदू मिलची संपूर्ण जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी आरक्षित करण्याबाबतची कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण केली. मात्र जमीन ताब्यात नसल्याने स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम सुरु करता येत नाही. आता हा प्रश्नही मार्गी लागला आहे. हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या कामाला गती मिळेल.