जुन्नरवासीयांनाही हवे नवे विमानतळ

जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील शिंदेवाडी गावाने पठार भागात विमानतळ व्हावा

बेल्हा : जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील शिंदेवाडी गावाने पठार भागात विमानतळ व्हावा, यासाठी ग्रामपंचायतचा ठराव करून पाठविला होता. त्यानंतर या ठरावास आणे, नळावणे आणि पेमदरा या ग्रामपंचायतींनीही अनुकूलता दाखविली असून, तसा ठराव या ग्रामपंचायतींनीही केला आहे. त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
मागील सात वर्षांपासून पुणे विमानतळ मंजूर होऊनदेखील जागेअभावी वारंवार जागा बदलूनदेखील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रत्यक्ष विमानतळासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही. चाकण, खेड आणि आता पुरंदर या ठिकाणी नियोजित विमानतळाचा प्रस्ताव आहे. परंतु बागायती क्षेत्र तसेच जमिनीचे भाव या कारणांमुळे स्थानिक शेतकरी जमीन देण्यास विरोध करीत आहेत. वरील कारणांचा विचार केला असता, पुण्यापासून १०० कि.मी.अंतरावर असलेल्या जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व पठार भागावरील आणे, नळावणे, शिंदेवाडी, पेमदरा या गावांना लाभलेल्या सुमारे नऊ हजार हेक्टर सलग व समतल जमीन विमानतळासाठी विचाराधीन घेतला जाऊ शकतो, असे येथील ग्रामस्थांना वाटते.
या भागाची भौगोलिक स्थिती पर्जन्यमान, शेती, दळणवळण या गोष्टींचा विचार केला असता, विमानतळासाठी या ठिकाणी सलग जमीन उपलब्ध होऊ शकते.पर्जन्यमान कमी असल्याकारणाने हजारो एकर पठार भाग पडीक असून, लागवडीखालील क्षेत्रातही पावसाळी पिके घेतली जातात.
दळणवळणाच्या दृष्टीने विचार केला असता, पुणे, नाशिक, संगमनेर, मुंबई, अहमदनगर ही सर्व शहरे १०० ते १५० कि.मी.च्या अंतरावर असून, पुणे, नाशिक आणि कल्याण-नगर महामार्ग याच भागातून गेले आहेत. भविष्यात या दोन्हीही महामार्गावर रेल्वेलाइनसुद्धा प्रस्तावित आहे. शेतमाल निर्यातीच्या दृष्टीने विचार केला असता, जुन्नर, खेड, शिरूर, आंबेगाव, पारनेर, संगमनेर या भागात आधुनिक शेती केली जाते.
पुणे विमानतळ हा प्रवासी वाहतूक त्याचबरोबर शेतमाल आणि औद्योगिक माल निर्यातीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, जुन्नरच्या पूर्व पठार भागात असलेली जागा या सर्व बाबींचा विचार केला असता, योग्य असल्याचे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे विमानतळ या भागात झाल्यास स्थानिकांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचा विमानतळ होण्यास विरोध असणार नाही.
या प्रस्तावाचा शासनाने लवकरात लवकर विचार करून सर्व्हे करावा, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. या ठरावाच्या प्रती मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, खासदार व आमदार यांना पाठविण्यात आल्या असून, शासन आता यावर काय निर्णय घेते, याची उत्सुकता येथील ग्रामस्थांना लागली आहे.