दहा रुपयांच्या थाळीमागचं गणित; 'राजकारण' वजा केल्यास बरोब्बर होईल 'उदरभरण'!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९- महाराष्ट्रात कोणीही उपाशी राहणार नाही अशी ही योजना आहे. वाढलेल्या उत्पन्नातून हा खर्च केला जाईल त्यासाठी वेगळा कर लादला जाणार नाही असं शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

प्रविण मरगळे 

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात प्रचाराला वेग आलेला आहे. प्रत्येक पक्ष जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी विविध आश्वासनांची खैरात देत आहे. शिवसेनेनेही त्यांच्या वचननाम्यात १० रुपयात सकस जेवण देणार असल्याची घोषणा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केली. शिवसेनेच्या या घोषणेनंतर राज्यभरातून या योजनेवर टीका सुरु आहे. सोशल मीडियात या योजनेची खिल्ली उडविणाऱ्या अनेक पोस्ट व्हायरल झाल्या आहेत. मूळात ही योजना आणण्यापूर्वी निश्चितच शिवसेनेसारख्या पक्षाने विचार करुन या योजनेचा समावेश वचननाम्यात केला आहे. 

शिवसेनेचं सरकार आल्यास राज्यभरात १० रुपयात जेवण उपलब्ध होणार का? ही योजना लागू झाली तर अंमलबजावणी कशी करणार? यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर किती भार येणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मात्र या योजनेचा सारासार विचार केला तरी ही योजना अशक्य आहे असंही नाही. अंबरनाथसारख्या एका शहरामध्ये अशाप्रकारे योजना गेल्या ६ महिन्यापासून एका सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून शिवसेना राबवित आहे. १० रुपयांत जेवण ही संकल्पना अंबरनाथकरांना भावली आहे. 

विशेषत: या योजनेबाबत सुभाष देसाईंनी सांगितले की, वचननामा जाहीर करण्यापूर्वी तज्ज्ञांशी आणि अर्थतज्ज्ञांशी बोलून १० रुपयाची भोजन थाळी देण्याचा निर्णय झाला आहे. मराठमोळ्या जेवणात १-२ चपाती, २-३ भाजी, वरण भात या एका थाळीचा खर्च ४० रुपये आहे. सरकारमध्ये आम्ही आल्यानंतर ही योजना लागू करु. यामध्ये १० रुपये ग्राहक देईल तर ३० रुपये सरकार अनुदान देईल. वर्षाकाळी १ हजार कोटी रुपये या योजनेला खर्च येईल. महाराष्ट्रात कोणीही उपाशी राहणार नाही अशी ही योजना आहे. वाढलेल्या उत्पन्नातून हा खर्च केला जाईल त्यासाठी वेगळा कर लादला जाणार नाही असं शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

या योजनेबाबत बोलायचं झालं तर सध्या महाराष्ट्रात जी देवस्थानं असतील यात शिर्डीतील साईबाबा देवस्थान, शेगाव येथील गजानन महाराज, गोंदावले येथील गोंदावलेकर महाराज आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील संत बाळूमामा देवस्थान यासारख्या अनेक देवस्थानाकडून भाविकांना मोफत जेवण उपलब्ध करुन देण्यात येते. या सुविधांसाठी देवस्थानाला देणगी, अन्नदान करणारे दानशूर यांची मोठी मदत मिळते. शिवसेनेने आणलेली १० रुपयात जेवणाची योजना यावर टीका केली जाते मात्र आजही महाराष्ट्रातील अनेक गरीब मोलमजुरी करुन जगणारे आहेत. शहरातील अनेक रस्त्यांवर फूटपाथवर गरीब लोक आहेत ज्यांना अन्न मिळत नाही ते १२ रुपयांचा वडापाव खाऊन दिवस जगतात याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. अशा लोकांसाठी नक्कीच ही योजना फायदेशीर आहे. ग्रामीण भागातही शेतमजूरांना याचा लाभ होणार आहे. 

या योजनेतंर्गत राज्यभरात १ हजार ठिकाणी जेवणाचे केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. राज्यात २८८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात ३ ते ४ जेवणाचे केंद्र उभारण्यात येतील. या केंद्रासाठी महिला बचत गटांचा आधार घेण्यात येणार असल्याचं शिवसेनेने सांगितले. त्यामुळे या योजनेचा दुहेरी फायदाही होणार आहे. एकीकडे महिलांना रोजगार मिळणार तर दुसरीकडे गरिबांना अन्नही मिळणार आहे. मात्र असं असलं तरी भाजपाकडून शिवसेनेवर होणारी कुरघोडी पाहता ही योजना लागू होईल का यावर प्रश्न आहे. कारण अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १० रुपयात लोकांना जेवण देणं ही चिंतेची बाब असून लोकांची आर्थिक शक्ती वाढविली पाहिजे असं विधान केलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात या योजनेवरुन भाजपा शिवसेनेवर कुरघोडी करणार हे दिसून येत आहे.