Maharashtra Government: भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस'चा फुसका बार

भाजपकडून २००४ मध्ये पहिल्यांदा कर्नाटकमध्ये राबवण्यात आलेला 'ऑपरेशन लोटस'ची चर्चा देशभरात झाली होती.

मुंबई : अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यांनतर राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा भूकंप पाहायला मिळाला. तर भाजपकडे सुद्धा बहुमत नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे भाजपकडून राबवण्यात आलेला 'ऑपरेशन लोटस'ची मोहीम फुसका बार ठरला असल्याचे पाहायला मिळाले.

भाजपकडून २००४ मध्ये पहिल्यांदा कर्नाटकमध्ये राबवण्यात आलेला 'ऑपरेशन लोटस'ची चर्चा देशभरात झाली होती. त्यांनतर पुढेही अनेक राज्यात ही मोहीम भाजपने राबवली. महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकालानंतर भाजप-शिवसेनामध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून तेढ निर्माण झाली. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेत शिवसनेने सत्तास्थापनेची तयारी सुरु केली असतनाच, अजित पवार हे भाजपला जाऊन मिळाले. मात्र तरीही बहुमतासाठी आमदार कमी पडत असल्याने, भाजपकडून 'ऑपरेशन लोटस'ची मोहीम आखण्यात आली.

विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपकडून फोडाफाडीचे राजकरण केल्या जाणार असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत इतर पक्षामधून भाजपमध्ये आलेल्या बड्या नेत्यांना ‘ऑपरेशन लोटस’ची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, बबनराव पाचपुते, विजयकुमार गावित यांचा समावेश होता.

मात्र बुधवारीच बहुमत सिद्ध करण्याचे न्यायलयाचे आदेश आले आणि अजित पवारांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे न्यायलयात सत्तेस्थापनेवरून सुरु असलेल्या सुनावणीच्या दोन दिवसातील काळात भाजपला काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनचा एकही आमदार फोडता आला नाही. भाजपच्या काही नेत्यांनी त्यासाठी प्रयत्न सुद्धा केली मात्र त्यात त्यांना यश आले नसल्याचे सुद्धा बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपकडून राबवण्यात आलेला 'ऑपरेशन लोटस' सपशेल अपयशी ठरला असल्याचे पाहायला मिळाले.