महाविकास आघाडी सरकार कायम राहणार, की भाजप-एकनाथ शिंदे युतीचे सरकार येणार? असे आहेत पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीचेच सरकार कायम राहणार की भाजप-एकनाथ शिंदे युतीचे सरकार येणार आणि कधी, या विषयी वेगवेगळे पर्याय समोर येत आहेत. 

मुंबई :  राज्याचे सत्ताकारण आता कसेकसे वळण घेत जावू शकते या बाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीचेच सरकार कायम राहणार की भाजप-एकनाथ शिंदे युतीचे सरकार येणार आणि कधी, या विषयी वेगवेगळे पर्याय समोर येत आहेत. 

भाजपचे नेते सांगतात... -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आमच्यासाठी अनेक पर्याय खुले झाले आहेत, असे भाजपचे नेते सांगत आहेत.

शिवसेना नेते करतात दावा...
जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने आणि अजय चौधरींच्या गटाला विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली मान्यता कायम असल्याने आता शिंदे गटाची मोठी अडचण झाली असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे.

विश्वास मताला सामाेरे जाणे
सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा विरोधकांकडून राज्यपालांकडे केला जाईल. त्यावर राज्यपाल सरकारला विश्वासमत सिद्ध करायला सांगतील. विश्वासमताच्या वेळी शिंदे गट अनुपस्थित राहील. त्या परिस्थितीत बहुमतासाठी १२५ एवढे संख्याबळ लागेल. सध्याच्या आकडेवारीनुसार भाजपकडे १२६ तर महाविकास आघाडीकडे १२१ (शिंदे गट वगळून) आमदार आहेत. राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना न्यायालयाने अनुमती नाकारली तर महाविकास आघाडीकडे ११९ आमदार असतील.
...तर मविआ सरकार गडगडेल
विश्वासमताच्या वेळी शिंदे गट सरकारविरोधात मतदान करेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार गडगडेल. भाजप सरकार स्थापनेचा दावा करेल व भाजपकडे मुख्यमंत्रीपद जाईल. भाजपकडून लगेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल आणि शिंदे गटाला मान्यता दिली जाईल. मात्र, प्रकरण पुढे न्यायालयात जाईल व सरकारवर टांगती तलवार असेल. मात्र अशी प्रकरणे न्यायालयात अनेक दिवस चालतात, त्यामुळे कदाचित पुढची अडीच वर्षेही भाजप सरकार चालवेल.

विलीनीकरणाचाही पर्याय 
विश्वासमताच्या आधी एकनाथ शिंदे गट भाजपमध्ये वा अन्य एखाद्या पक्षात विलिन होईल आणि सरकार अल्पमतात येईल. भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करेल व सरकार बनवेल.मात्र, विलिनीकरणामुळे शिंदे गट त्यांना सध्या असलेली सहानुभूती गमावण्याचा धोका आहे.

...तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट
राज्यात सध्या कायदा व सुव्यवस्था स्थिती हाताबाहेर गेल्याचे नमूद करत राज्यपाल हे केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतील. त्यावर केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकेल.त्यानंतर सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावणे वा मध्यावधी निवडणूक हे दोन पर्याय असतील.
 

Read in English