Maratha Reservation : लोकसंख्या ३०% मात्र सरकारी नोकरीमध्ये अपुरे प्रतिनिधीत्व
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2018 06:28 AM2018-11-30T06:28:42+5:302018-11-30T06:28:55+5:30
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल : ‘अ’ वर्गात १८.९५ टक्के मराठा
Maratha Reservation : लोकसंख्या ३०% मात्र सरकारी नोकरीमध्ये अपुरे प्रतिनिधीत्व
मुंबई : मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या सुमारे तीस टक्के आहे तथापि या समाजात पदवीधारक ही किमान शैक्षणिक अर्हता धारण केलेले उमेदवारांचे प्रमाण त्या तुलनेत कमी असल्याने शासकीय, निमशासकीय सेवेतील या संवर्गात सदर समाजाचे प्रतिनिधित्व अपुरे असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालावर आधारित जो कृती अहवाल (एटीआर) राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत मांडला त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार एकूण शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत मराठा समाजाची टक्केवारी अशी आहे...
क वर्ग ११.१, ब वर्ग १०.६, क वर्ग १६.०९, ड वर्ग १२.६ एकूण कार्यरत पदांपैकी मराठा समाजाचे प्रमाण असे - अ वर्ग - १८.९५, ब वर्ग १५.२२, क वर्ग १९.५६, ड वर्ग- १८.३३
प्रशासन सेवेतील प्रमाण ६.२%
मराठा समाजाचे भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रमाण सहा ६.२ टक्के असून थेट निवड भरती द्वारे हे प्रमाण शून्य दोन इतकी आहे मराठा समाजाचे भारतीय पोलीस सेवेतील प्रमाण १५.९२ इतके तर भारतीय वनसेवेतील प्रमाणे ८.७ टक्के इतकी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ४.३० टक्के पदे मराठा समाजातील उच्च शिक्षितानी धारण केलेली आहेत तसेच मराठा समाजाचे राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील तांत्रिक, वैद्यकीय, कृषी, वाणिज्य व सर्वसाधारण शाखामधील पदवी अभ्यासक्रमातील अत्यल्प प्रमाण हे सामाजिक अक्षमता, आर्थिक असमर्थता, शैक्षणिक दुर्बलता असल्याचे दर्शविते.
केवळ ०.५३% चारचाकी वाहनधारक! वार्षिक उत्पन्न ५० हजारापेक्षा कमी
राज्यातील मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या सधन असल्याचा आजवर अनेकांचा समज होता; मात्र या
समाजातील कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांहून कमी असून केवळ ०. ५३ टक्के कुटुंबांकडे स्वत:च्या मालकीचे चारचाकी वाहन आहे, अशी माहिती मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात देण्यात आली आहे.
मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या अभ्यासातून मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती समोर आली आहे. या अहवालावर आधारित सरकारने विधिमंडळात मांडलेल्या कृती अहवालातील आकडेवारीनुसार मराठा समाज आर्थिकदृष् ट्या मागास असल्याचे दिसून येते. साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि सहकारी बँकांवर या समाजातील नेत्यांचे वर्चस्व असले तरी, समाजातील कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ५० हजाराहून कमी आहे.
४९ टक्के मराठा कुटुंबांकडे कोणतेही वाहन नाही. ४७ टक्के कुटुंबांकडे
दुचाकी वाहन आहे. तर केवळ ०.५३ टक्के चारचाकीधारक आहेत. शेतीसाठी लागणाºया वाहनांबाबत ७८ टक्के मराठा कुटुंबांकडे कोणतेही वाहन नाही. ७०.५६ टक्के कुटुंब कच्च्या घरात राहतात.
दारिद्रय रेषेखालील मराठा समाजाचा विचार करायचा झाल्यास ७२.८२ टक्के मराठा कुटुंबे यांचे उत्पन्न दरवर्षी सरासरी ५० हजार रुपये प्रतिवर्षपेक्षा कमी होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजात ३७.२८ टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत. ५२ टक्के मराठा कुटुंबे कृषी तथा अकृषक कारणांसाठी संस्थापक तथा संस्था बाह्य कर्ज घेतात.
२५ पैकी २१.५ टक्के गुण
राज्य मागासवर्ग आयोगाने एखाद्या नागरिकांच्या वर्गात मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्यासाठी सुनिश्चित केलेला निकषानुसार मराठा समाजास एकूण २५ पैकी २१.५ टक्के गुण प्राप्त झाले असून हे प्रमाण निश्चित गुणांच्या तुलनेत ९० टक्के एवढे आहे.
