मराठवाड्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष!

दरवर्षी मराठवाडा मुक्ती दिन जवळ यायला लागला की चर्चा सुरू होते ती, औरंगाबादेत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होते की नाही याची!

स. सो. खंडाळकर,
औरंगाबाद- दरवर्षी मराठवाडा मुक्ती दिन जवळ यायला लागला की चर्चा सुरू होते ती, औरंगाबादेत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होते की नाही याची! तशी ती यावर्षीही सुरू झाली आहे; पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात नेमके काय आहे, ही बैठक घ्यायची आहे की नाही, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. गतवर्षी मंत्रिमंडळ बैठकीची संपूर्ण तयारी होऊनही ती दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणि जायकवाडीत वरच्या धरणांमधील हक्काचे पाणी सोडण्याचा प्रश्न तीव्र बनल्याने होऊ शकली नाही. यावर्षी मंत्रिमंडळ बैठक औरंगाबादला व्हायलाच पाहिजे, ही मागणी जोर धरू लागली आहे; पण अधिकृतरीत्या अद्याप काहीही जाहीर झालेले नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक २००९ साली झाली होती. त्यानंतर ती झालीच नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाही अशी बैठक एकदाही झाली नाही. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात या बैठका नियमितपणे मराठवाडा मुक्ती दिनाला जोडून दोन दिवस व्हायच्या. मागचे सरकार जाऊन महायुतीचे देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्याने मराठवाड्यातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. हे सरकार तर मराठवाड्याच्या अन्यायात आणखी भर घालत असल्याचा गंभीर आरोप आता होत आहे. औरंगाबादसाठी ज्या संस्था मंजूर होत्या, त्याही नागपूरला पळविण्याचे काम विशेषत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे, असा त्यांच्यावर तेव्हाही आणि आताही आरोप होत आहे. ट्रीपल आय टी, नॅशनल स्कूल आॅफ नर्सिंग, आयआयएम या संस्था औरंगाबादला सुरू होणार होत्या, पण त्या नागपूरकडे पळवून नेल्या. परभणीच्या वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाला राष्ट्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देऊन विद्यापीठाच्या सुमारे एक हजार एकर जागेवर कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची मागणी होती. मागणी मराठवाड्याची, पण ती पूर्ण झाली विदर्भात! अकोल्याच्या पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला राष्ट्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. या घटनांमधून मराठवाड्याला सतत अन्यायाचे घाव झेलावे लागत आहेत. विदर्भाचे कल्याण करायचे तर करा, पण नागपूर करारानुसार आणि संविधानाच्या ३७१ (२) नुसार मराठवाड्याला जे जे मिळायला पाहिजे, ते तरी मिळू द्या, अशी रास्त भावना व्यक्त होत आहे.
>पत्रांना साधी पोहोचसुद्धा नाही.....
मराठवाडा जनता विकास परिषद ही मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर सातत्याने बोलणारी, अभ्यास करणारी संस्था. मराठवाड्याचे ज्येष्ठ नेते व स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविलेले. ते हयात असताना त्यांच्या मछली खडकवरील निवासस्थानी जिने चढून तत्कालीन सरकारचे अनेक मंत्री, स्वत: मुख्यमंत्री त्यांना भेटत असत. त्यांचे मार्गदर्शन घेत असत. आता गोविंदभाई हयात नाहीत, पण त्यांनी चालविलेली मराठवाडा जनता विकास परिषद आहे.परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या विकास प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ देऊन बोलवावे यासाठी केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. तब्बल दहा ते बारा पत्रे यासंदर्भात पाठविण्यात आली, पण काहीही उपयोग झाला नाही. मुख्यमंत्री झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने औरंगाबादला येऊन गेले, पण त्यांनी मराठवाडा जनता विकास परिषदेला चर्चेसाठी ना औरंगाबादेत बोलावले, ना मुंबईत बोलावून घेतले.मराठवाड्यातील मंत्री म्हणून पंकजा मुंडे-पालवे, अर्जुन खोतकर, खा. चंद्रकांत खैरे,आमदार सुभाष झांबड यांनाही याबद्दलची पत्रे देण्यात आली, पण काहीही उपयोग झाला नाही. विभागीय आयुक्तांनाही निवेदने सादर करून मंत्रिमंडळ बैठक औरंगाबादला व्हावी, असा आग्रह धरण्यात आला. १६ सप्टेंबरच्या आत मंत्रिमंडळ बैठकीसंबंधीचा निर्णय शासनाने कळविला नाही, तर १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती दिनी सिद्धार्थ उद्यानासमोर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणप्रसंगी निदर्शने करण्याचे जनता विकास परिषदेने जाहीर केले आहे.
येणार असाल तर ठोस काही करा : देसरडा
प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी आपली रोखठोक मते मांडताना सांगितले की, एका मिनिटात जगाच्या कानाकोपऱ्यात मेल पोहोचू शकतो, असा हा जमाना आहे.
अशा काळात केवळ सोपस्कार करणे याला काही अर्थ नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने सरकार औरंगाबादेत येणार असेल तर काही ठोस करून दाखवायला पाहिजे.
लोकशाहीत शेवटच्या माणसाला प्राधान्यक्रम हवा. आदिवासी, स्त्रियांच्या दृष्टीने काय निर्णय घेणार आहात, याला महत्त्व आहे. मग हे निर्णय मुंबईत बसून घेतले तरी चालेल. कारण इच्छाशक्ती असेल तर कुठेही बसून प्रश्न समजावून घेता येतात व ते सोडवता येतात.
आता काही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे जनसंपर्क वाढविण्यासाठी अशा बैठकीची गरज उरत नाही. लोकजागरण करायचे असेल तर बैठक घेताही येईल. आतापर्यंतच्या बैठकांमधून सोपस्कारच झालेले आहेत. प्रत्यक्ष कृतीत काहीही आलेले नाही. केवळ बोलाचीच भात आणि बोलाचीच कढी, असेच दर्शन घडले आहे, अशा शब्दांत देसरडा यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
निर्णय होणे महत्त्वाचे!
हल्ली दळणवळणाची साधने खूप वाढली आहेत. अशा काळात अमुक एका ठिकाणीच बैठक व्हावी असा आग्रह गैर आहे, असे वाटणेही स्वाभाविक आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादला घेण्याची प्रथा जरूर होती, पण ती आता मोडली. औरंगाबादला बैठक नाही झाली तरी ती सोयीने कुठेही घेऊन, नेहमीप्रमाणे मुंबईला घेऊन का होईना मराठवाड्याच्या भल्याचे निर्णय झाले तरी काय हरकत आहे? खरे तर औरंगाबादला नागपूरप्रमाणे विधिमंडळाचे अधिवेशनच व्हावे असा आग्रहही आहे, पण बैठक व्हायला तयार नाही, तर अधिवेशन कुठून होईल, असे एक नैराश्यही मराठवाड्याच्या मनात आहे.
गतवर्षीही मंत्रिमंडळाची बैठक होणार होती. संपूर्ण तयारी झाली होती. परंतु मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळ पाहता ती स्थगित करावी लागली. यावर्षी ही बैठक घ्यायला पाहिजे, याची आठवण मी मुख्यमंत्र्यांना करून देणार आहे.
-रामदास कदम, पालकमंत्री