मेहूल चोकसीचे हिरे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील ‘हिरे’ सारखेच! - विखे पाटील यांची घणाघाती टीका 

पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी मेहूल चोकसीची ‘गितांजली जेम्स’ नामक कंपनी २-२ हजार रूपयांचे हिरे ‘ब्रॅंडिंग’ करून ५०-५० लाख रूपयांना विकत असे. त्या मेहूल चोकसीचे हिरे आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळातील‘हिरे’ सारखेच आहेत.

 मुंबई -  पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी मेहूल चोकसीची ‘गितांजली जेम्स’ नामक कंपनी २-२ हजार रूपयांचे हिरे ‘ब्रॅंडिंग’ करून ५०-५० लाख रूपयांना विकत असे. त्या मेहूल चोकसीचे हिरे आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळातील‘हिरे’ सारखेच आहेत. त्याचाही कारभार फक्त‘ब्रॅंडिंग’वर होता. यांचाही कारभार फक्त‘ब्रॅंडिंग’वरच सुरू आहे. मात्र चोकसीच्या हिऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील मंत्र्यांचाही ‘उजेड’काही पडत नाही, अशी घणाघाती टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित विरोधी पक्षनेत्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आ. शरद रणपिसे, विधानसभेचे उपनेते आ. विजय वडेट्टीवार, प्रतोद संजय दत्त, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक आदी उपस्थित होते. तत्पूर्वी विधीमंडळातील सर्व गटनेत्यांची विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला. ‘मोदी’पॅटर्नच्या अपयशामुळे राज्यात ‘निरव’ शांतता आहे. साडेतीन वर्षात सरकारने अक्षम्य चुका केल्या असून, त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सोसावा लागला आहे. आपल्या सर्व पापांचे प्रायश्चित करण्याची व चूका सुधारून जनतेला न्याय देण्याची अर्थसंकल्पाच्या रूपात सरकारकडे शेवटची संधी असल्याचे ते म्हणाले.

धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील नामक ८० वर्षीय शेतकऱ्याने विष घेण्याची घटना मंत्रालयाच्या इतिहासातील सर्वाधिक दुर्दैवी आहे. सरकारने ‘राजधर्म’ आणि ‘शेतकरी धर्म’पाळला नाही. त्यामुळे धर्मा पाटलांवर ही वेळ आली. धर्मा पाटलांचा मृत्यू ही आत्महत्या नव्हे, तर सरकार आणि सरकारच्या दलालांनी मिळून केलेला खून असल्याचा घणाघात विखे पाटील यांनी केला.

सरकारची तथाकथित ऐतिहासिक कर्जमाफी फसवी ठरल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. एक तर सर्व गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळेच कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही २ हजार शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळल्याचे विखे पाटील पुढे म्हणाले.   

शिवसेनेने कर्जमाफीचे ८९ लाख लाभार्थी शेतकरी एक-एक करून मोजून घेण्याची वल्गना केली होती. पण आता मुख्यमंत्र्यांची आकडेवारी खोटी ठरल्यानंतर शिवसेनेने ८९ लाख शेतकरी मोजून घेतले आहेत का? की गणित कच्चे असल्याने त्यांना ८९ लाखांपर्यंत उजळणी येत नाही? असा टोला विखे पाटील यांनी लगावला. कर्जमाफी होत नाही म्हणून शिवसेनेने पूर्वी जिल्हा बॅंकेसमोर ढोल बडवले होते. आता त्यांचे ढोल फुटले की हात गळून पडले? असाही प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. राज्यात नुकत्याच झालेल्या गारपिटीबाबतही सरकारच्या अनास्थेबाबत त्यांनी टीका केली.  गारपीटग्रस्तांना भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी ते पैसे केव्हा मिळणार, ते साक्षात ब्रह्मदेवालाही सांगता यायचे नाही. २०१६ मध्ये सोयाबीनचे भाव पडले म्हणून जाहीर केलेले प्रती क्विंटल २०० रूपये शेतकऱ्यांना अजून मिळालेले नाहीत. बोंडअळी, मावा, तुडतुडा आणि ओखीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने गेल्या २२ डिसेंबरला भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. ती मदतही अजून मिळालेली नाही, याकडेही विखे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधले.

हमीभावाच्या प्रश्नासंदर्भातही विखे पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, तूर, हरबऱ्यामध्ये शेतकऱ्याला मोठा फटका सहन करावा लागतोय. दुसरीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात की रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के देणारा हमीभाव आम्ही अगोरदच जाहीर केला आहे. ही शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक आहे. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देणारा हमीभाव कुठे मिळतोय, याची विचारणा आम्ही या अधिवेशनात सरकारला करणार आहोत. 

गेल्या खरीपात विदर्भामध्ये किटकनाशकांची फवारणी करताना ४० शेतकरी-शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. सरकारने कारवाईची मलमपट्टी करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या प्रकरणात एसआयटी स्थापन झाली. कंपन्यांविरूद्ध सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले. पण आजवर एकालाही अटक झाली नाही. दोषी कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा एसआयटीचा खटाटोप नागपूर खंडपिठाच्या निदर्शनास आला. त्यामुळे प्रत्येक सुनावणीला सरकारच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. शेतकऱ्यांचे सरकार असल्याचा दावा करणारे हे सरकार फक्त कंपन्यांचे दलाल असल्याची जळजळीत टीकाही त्यांनी केली.

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’वर तोफ डागताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, या सरकारने महाराष्ट्र ‘मॅग्नेटिक’ नव्हे तर‘फ्रस्ट्रेटेड’ करून ठेवलाय. नाराज बेरोजगार,निराश व्यापारी आणि हतबल शेतकरी, हेच आज महाराष्ट्राचे आजचे चित्र आहे. हे‘फ्रस्ट्रेशन’ फक्त जनतेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनासुद्धा कमालीची निराश आहे. दर दोन-चार दिवसाआड सत्ता सोडण्याच्या विक्रमी इशाऱ्यांसह त्यांची ही निराशा ‘सामना’तून प्रकट होत असते. परके तर परके एकनाथ खडसे आणि आशिष देशमुखांसारखे भाजपचे आप्त-स्वकीयसुद्धा नैराश्याच्या छायेत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

‘मेक इन महाराष्ट्र’ आणि ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’या दोन्ही उपक्रमांबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी यावेळी केली. ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये ८० हजार कोटींची गुंतवणूक पूर्ण झाल्याचा आणि २२ लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. हा दावा खरा असेल तर कोणत्या कंपनीने कोणत्या शहरात किती गुंतवणूक केली आणि त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली, याची खुलासेवार माहिती सरकारने जाहीर करावी, असे आव्हान विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.

एकिकडे सरकार लाखो-लाखोने रोजगार निर्मितीचे दावे करते दुसरीकडे नोकरी मिळत नाही म्हणून जिल्ह्याजिल्ह्यात बेरोजगारांचे मोर्चे निघतात. शिक्षक भरती बंद, स्पर्धा परीक्षांमधून होणाऱ्या नियुक्त्या बंद, तलाठी,लिपिक, चपराशी, वर्ग तीन व वर्ग चार अशी सर्वच भरती आज बंद आहे. पोलीस भरतीही पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. शिक्षक भरती रखडलेली असताना शिक्षणमंत्री दरवेळी नवीन मुहूर्त जाहीर करतात. शिक्षक भरतीची पूर्वपरीक्षा झालेली आहे. फक्त निकाल लावून भरतीप्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकारने पूर्वपरीक्षेचा निकाल जाहीर करून दोन महिन्यांच्या आत भरती पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकारच्या चुकांमुळे राज्य निवड आयोगाद्वारे होणारी ६९ जागांची भरती थांबली आहे. या जागांच्या परीक्षेसाठी ३ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त अर्ज आले आणि त्याचे शुल्क म्हणून सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १९ कोटी २५ लाख रुपये जमा झाले. कमीतकमी साडेसात टक्क्यांनी म्हटले तरी सरकार बेरोजगारांकडून आलेल्या प्रवेश शुल्कावर रोज ३९ हजार ५५५ रूपये व्याज कमावते आहे. हे बेरोजगारांच्या पैशातून मिळणाऱ्या व्याजावर चालणारे सरकार आहे. या सरकारमध्ये फक्त खोगीरभरती आहे, ते सरकार काय भरती करणार? असा प्रश्न राज्यातील बेरोजगारांच्या मनात निर्माण झाल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.  

कमला मील अग्निकांड सरकारच्या बेपर्वाईचे आणखी एक उदाहरण असल्याचे ते पुढे म्हणाले. कमला मीलची निष्पक्ष चौकशी टाळून मुख्यमंत्री नेमके कोणाला वाचवताहेत?रूफटॉपचा बालहट्ट धरणाऱ्या बालनेत्यांना?की त्या ठिकाणी हॉटेल्स उभी करणाऱ्या भाजप नेत्यांना? की महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना? की मुख्यमंत्र्यांचे स्वतःचेच हात दगडाखाली आहेत म्हणून ते डोळे बंद करून बसले आहेत? अशी रोखठोक विचारणाही विरोधी पक्षनेत्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली. 

भीमा-कोरेगावबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, ही सरकार पुरस्कृत दंगल होती. याची चौकशी विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत करणे आवश्यक होते. परंतु, याकरिता निवृत्त न्यायाधिशांची समिती नेमण्यात आली. त्यातही पुन्हा समितीत मुख्य सचिवांचा समावेश केल्यामुळे सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या दंगलीसाठी मिलिंद एकबोटे कारणीभूत आहेत, असे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतीज्ञापत्रात नमूद करते. पण त्यांना अटक मात्र करीत नाही.  असे राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले.