सरकारी शाळांना संजीवनी देण्यासाठी ‘मदर स्कूल’

राज्यातील शैक्षणिकदृष्ट्या माघारलेल्या शाळांना संजीवनी देण्यासाठी आणि या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणेसाठी राज्य शिक्षण विभागामार्फत

- नितीन गव्हाळे, अकोला
राज्यातील शैक्षणिकदृष्ट्या माघारलेल्या शाळांना संजीवनी देण्यासाठी आणि या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणेसाठी राज्य शिक्षण विभागामार्फत ‘मदर स्कूल’ची योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत दर्जेदार खासगी शाळांकडे शासकीय शाळांचे मातृत्व सोपविण्यात येणार आहे.
कॉन्व्हेंट शाळांकडे विद्यार्थी -पालकांचा ओढा वाढल्याने जिल्हा परिषद व महापालिका शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. परिणामी, या शाळांमधील शिक्षकांवर अतिरिक्त ठरण्याची वेळ आली आहे. अनेक खासगी शाळांनीसुद्धा त्यांच्या शिक्षण पद्धतीत आणि गुणवत्तेत सुधारणा न केल्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळले आणि सद्य:स्थितीत जे विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, त्यांचा शिक्षणाचा पाया कच्चा असल्याचे पायाभूत चाचणीच्या माध्यमातून दिसून आले. त्यामुळे या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा आणि कमकुवत विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाला चालना मिळावी, या दृष्टिकोनातून राज्य शिक्षण विभागाने मदर स्कूलची संकल्पना मांडली. त्यानुसार ज्या दर्जेदार आणि नामांकित शाळांच्या परिसरात शैक्षणिकदृष्ट्या माघारलेल्या शाळा आहेत, या शाळांच्या मातृत्वाची जबाबदारी दर्जेदार आणि नामांकित शाळांना घ्यावी लागणार आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या माघारलेल्या व मागासलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मातृत्व स्वीकारून या विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे, अशी मदर स्कूलची संकल्पना आहे. ही योजना दिवाळीच्या सुट्यांनंतर दुसऱ्या शैक्षणिक सत्रापासून अमलात येण्याची शक्यता आहे.(प्रतिनिधी)

- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रांतर्गत मदर स्कूल ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. दिवाळीच्या सुट्या संपल्यानंतर शिक्षणाधिकारी दर्जेदार व नामांकित शाळांची निवड करून, त्या शाळांकडे शैक्षणिकदृष्ट्या माघारलेल्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सोपवतील आणि त्याचा वेळोवेळी आढावासुद्धा घेण्यात येईल, असे अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक एस. बी. कुळकर्णी यांनी सांगितले.