मुंबई: देशात कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठी वाढत दिसून येत असून, कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या उच्चांक गाठत आहे. देशातील परिस्थिती चिंताजनक होत चालली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. मात्र, लसींचा तुटवडा लसीकरण मोहिमेवर परिणाम करत असल्याचे चित्र आहे. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकावर निशाणा साधला असून, काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (ncp rohit pawar asked modi govt about corona vaccination drive provision in budget)
रोहित पवार यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली असून, कोरोनाची परिस्थिती, कोरोना लसीकरण यासंदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारला काही प्रश्न केले आहेत. भारतामध्ये कोरोनाने घातलेल्या थैमानामुळे सगळ्या जगाचं लक्ष भारताकडं लागलंय. यामध्ये आत्तापर्यंत जवळपास अडीच लाख लोकांनी आपला प्राण गमावला. जगभरात कोरोनावर लसीकरण हे एकमेव प्रभावी अस्त्र असल्याचं समोर आल्यानंतर सर्व प्रमुख देशांनी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यावर भर दिला, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
“सकारात्मक बातम्यांच्या नावाखाली खोटी माहिती व प्रचार, हे लज्जास्पद”: प्रशांत किशोर
लसीकरणाला अपेक्षित वेग आला नाही
भारतात मात्र दुसऱ्या लाटेनंतरही लसीकरणाला अपेक्षित वेग आला नाही. आत्तापर्यंत आपण केवळ १७ कोटी एवढ्याच लोकांचं लसीकरण केलं जे देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण राज्य सरकार करत आहे, मात्र ४५ वयापुढील नागरिकांसाठीही लसीचा दुसरा केंद्र सरकारकडून पुरेसा मिळत नसल्याने राज्याला १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांसाठीची लस ४५ वयापुढील नागरिकांना द्यावी लागतेय, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब आहे
केंद्र सरकारने सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५००० कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र तरी देखील निधी उपलब्ध असताना देखील राज्यांवर लसीकरणाचा भार का टाकण्यात आला. तसेत केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक गोष्टींवर स्पष्टीकरण दिले. मात्र त्यात लसीकरणासाठीच्या निधीचा उल्लेख दिसत नाही. ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब आहे. “४५ वर्षावरील लोकांच्या दोन्ही डोसच्या लसीकरणासाठी केंद्राला ९००० कोटींचा खर्च येणार असून यासाठी आतापर्यंत ४४०० कोटी खर्च केले आहेत. तर मग अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी तरतूद केलेल्या ३५००० कोटींपैकी उर्वरित २६००० कोटींचे केंद्र सरकार काय करणार आहे, असा सवाल रोहित पवार यांनी यावेळी केला आहे.
“पंतप्रधान मोदी खूप मेहनत घेतायत, कोरोनाच्या संकटसमयी संयमाने काम करतायत”
राज्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल
लसीकरणासाठी केलेल्या तरतुदीची संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकार वापरत नाही, हे मोठं दुर्दैव आहे. केंद्राने संपूर्ण निधी लसीकरणासाठी वापरल्यास राज्यांना आर्थिक दिलासा तर मिळेलच मात्र त्याचबरोबर राज्य सरकार इतर कल्याणकारी योजनांकडे स्वतःची संसाधने वळवू शकतील. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या उत्पन्नावर अनेक मर्यादा आल्या. केंद्राने राज्यांना सहकार्य केल्यास परिस्थिती आटोक्यात येण्यास निश्चित मदत होऊन खऱ्या अर्थाने संघराज्यीय भावना वाढीस लागेल, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
निवडणूक ड्युटीवर कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास १ कोटींची भरपाई मिळायला हवी: हायकोर्ट
राज्यांवर लसीकरणाचा भार टाकण्याचा अट्टहास
आज संपूर्ण ९० कोटी लोकसंख्येचं जरी केंद्राने लसीकरण करायचं ठरवलं तरी केंद्राला दोन्ही डोससाठी जास्तीत जास्त २७००० कोटींचा खर्च येणार आहे. अशी परिस्थिती असतानाही केंद्र सरकार आधीच अडचणीत असलेल्या राज्यांवर लसीकरणाचा भार टाकण्याचा अट्टहास का करत आहे, अशी विचारणा करत केंद्राला जी लस १५० रुपयात मिळते तीच लस राज्यांना ३०० ते ४०० रुपयांना घ्यावी लागते. आज देशात १८ वर्षावरील लोकसंख्या जवळपास ९० कोटी असून त्यापैकी ६० कोटी लोकसंख्या १८ ते ४४ वयोगटातील आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकार ३० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करणार आहे तर राज्यांना ६० कोटी नागरिकांचं लसीकरण करावं लागणार, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
आता केवळ ‘या’ एकाच अटीवर भारताशी चर्चा शक्य; इम्रान खान यांनी केले स्पष्ट
आपल्या देशाची विदारक परिस्थिती
वाढती रुग्णसंख्या व देशभरात वाढलेला मृत्यू दर पाहता भारत सरकारच्या कोरोना उपाययोजनांवर सर्वच स्तरातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ लागलं. भारतामध्ये अनेक ठिकाणी बेड आणि ऑक्सिजन अभावी रुग्ण मृत्युमुखी पडू लागले. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तर गंगा नदीमध्ये तीसहून अधिक मृतदेह सापडल्याचं धक्कादायक वृत्त समोर आलंय. आजची आपल्या देशाची विदारक परिस्थिती आहे, अशी खंत रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.