रस्त्यांसाठी २३ हजार कोटींची गरज

राज्याच्या ग्रामीण भागाला जोडणारे रस्ते तयार करण्यासाठी २३ हजार कोटींचा निधी लागणार

मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागाला जोडणारे रस्ते तयार करण्यासाठी २३ हजार कोटींचा निधी लागणार असून पुढील दोन - तीन वर्षांत विविध माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती अथर्मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
निधीचे नियोजन करण्यासाठी लवकरच वित्त, नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने एक बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. याविषयावर विधानसभेत प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील,चंद्रदीप नरके, उल्हास पाटील, सुजित मिणचेकर आदी सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली होती. ग्रामीण भागातील २.४३ लाख किलोमीटर रस्त्यांची दूरावस्था झाली आहे. त्याच्या दुरुस्तीकरीता निधी उपलब्ध करुन दिला जात नाही. मुख्यमंत्री सडक योजनेतून देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी मानवी विकास निर्देशांकाची घालण्यात आलेली अट रद्द करण्यात यावी, तसेच जिल्हा नियोजन मंडळातून राज्यस्तरीय रस्त्यांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी आबिटकर यांनी केली. चंद्रदीप नरके यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे ग्रामीण रस्त्यांनाही निधी द्यावा तसेच डोंगरी भागातील रस्त्यांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा ८० टक्के निधी ग्रामीण रस्त्यांवर खर्च करावा, अशी सूचना शंभूराजे देसाई यांनी केली. ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी रस्त्यांसाठी हवा तेवढा निधी उपलब्ध होत नसल्याचे मान्य करीत लवकरच अर्थ व नियोजनमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले.
>६५ हजार किलोमीटरसाठी २३ हजार कोटी
रस्त्यांसाठी निधी कमी मिळत आहे. म्हणूनच ६५ हजार किलोमीटर अंतराचे रस्ते करण्यासाठी २३ हजार कोटींचा निधी लागणार असून दोन तीन वर्षांत तो उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.