एचआयव्हीबाधित रुग्णांना एसटीच्या भाडे सवलतीची गरज

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या भाड्यात क्षय व कुष्ठरुग्णांसह विविध घटकांना सवलत दिली जाते. त्याच धर्तीवर एचआयव्हीबाधित रुग्णांनाही प्रवास सवलत देण्याची गरज असून

बुलडाणा : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या भाड्यात क्षय व कुष्ठरुग्णांसह विविध घटकांना सवलत दिली जाते. त्याच धर्तीवर एचआयव्हीबाधित रुग्णांनाही प्रवास सवलत देण्याची गरज असून, यासाठी या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या केंद्रांकडून राज्य शासनाकडे दोन वर्षांपासून पाठपुरावाही सुरू आहे.
राज्य शासनाने १६ जुलै रोजीच्या शासन निर्णयान्वये क्षय व कुष्ठरुग्णांना एसटीच्या प्रवास भाड्यात सवलत लागू केली आहे. त्यानुसार उपचारासाठी जाण्या-येण्याकरिता क्षय रुग्णांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के, तर कुष्ठरुग्णांना ७५ टक्के सवलत दिली जाते. अशीच सवलत एचआयव्हीबाधित रुग्णांनाही मिळावी, ही जुनी मागणी आहे.
एचआयव्हीबाधितांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. गावागावांतून हे रुग्ण महिन्यातून एकदा एड्स प्रतिबंधक कक्षामध्ये औषधोपचारासाठी येतात. या आजाराने आई-वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर अनाथ झालेल्या अनेक मुलांनाही औषधोपचारासाठी जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी ये-जा करावी लागते.
त्यांचा खर्च नातेवाईकही करायला तयार नसतात. अनेक रुग्ण एचआयव्हीच्या धास्तीनेच खचून जातात आणि प्रवासभाड्याचा खर्च टाळण्यासाठी औषधोपचाराकडेही दुर्लक्ष करतात. त्यांना सवलत दिल्यास त्यांना औषधोपचार घेणे शक्य होईल, असे निरीक्षण संस्थांनी नोंदविले आहे. (प्रतिनिधी)

एचआयव्हीबाधितांची संख्या एक लाखावर
राज्यातील एकूण एचआयव्हीबाधित रुग्णांपैकी एआरटी (एड्स पुनर्वसन आणि उपचार) केंद्रांकडे २ लाख १६ हजार १३७ रुग्णांची नोंदणी असून, त्यापैकी
१ लाख ५६ हजार ८३६ रुग्ण नियमितपणे औषधोपचारासाठी
येतात. या रुग्णांना सवलत मिळाल्यास औषधोपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

गुजरातमध्ये दिली
जाते खर्चाची रक्कम
गुजरातमध्ये एचआयव्हीबाधित रुग्णांना प्रवासापोटी रोख रक्कम दिली जाते. एआरटी केंद्रांमध्ये रुग्ण औषधोपचारासाठी आल्यानंतर त्याने प्रवास भाड्याचे तिकीट दाखविल्यास या केंद्राद्वारे लगेच त्याला रोख रक्कम दिली जाते. गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रातही अशी व्यवस्था केली, तर रुग्णांना दिलासा मिळू शकतो.

एआरटी सेंटरपर्यंत येण्यासाठी रुग्णांना प्रवास सवलत दिली पाहिजे. यासाठी राज्य शासनाकडे, तसेच एसटी महामंडळाकडेही पाठपुरावा सुरू आहे.
- गजानन देशमुख
प्रकल्प समन्वयक, जिल्हा एड्स नियंत्रण कक्ष, बुलडाणा