मुंबई: राज्यातील पवित्र गड-किल्ल्यांवर दारू पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांवर आळा बसावा व आपल्या इतिहासाचे पावित्र्य राखले जावे याकरिता राज्याच्या गृह खात्यांकडून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु अशी कोणतीही नवीन नियमावली तयार करण्यात आलेली नसून ही निव्वळ धूळफेक असल्याचा गंभीर आरोप कांदिवली पूर्व विधानसभेचे आमंदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
गड-किल्ल्यांवर चालणाऱ्या दारू पार्टी, तेथे घातला जाणारा गोंधळ आणि त्यातून दूषित केले जाणारे इतिहासाचे पावित्र्य यांवर आळा घालण्याची मागणी अनेक इतिहासप्रेमी करत होते. यासंदर्भात नवीन नियमावली तयार करून अशा दारू पिणाऱ्यांवर सहा महिन्यांची शिक्षा व १० हजार रुपये आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांना सांगितले होते. परंतु गृह खात्यांकडून कोणतीही नवीन नियमावली तयार करण्यात आली नसून केवळ विद्यमान नियमावलीचे परिपत्रक काढून जनतेची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला.
राज्यात लागू असलेल्या महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा-१९४९ नुसार परवानगी असलेल्या जागा वगळता इतर कोणत्याही ठिकाणी दारूच्या नशेत गोंधळ घालणाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु यात कुठेही सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्यावर बंदी असल्याचा उल्लेख नाही. मुळात गड-किल्ले हे सार्वजनिक ठिकाण आहेत. त्यामुळे तेथे दारू पिण्यास मनाई करायची असेल तर मूळ कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते. मात्र अशी कोणतीही कार्यवाही न करता केवळ प्रसिद्धीसाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांमध्ये खोटी माहिती दिली. या संदर्भात मूळ कायद्यात बदल करण्याची गरज लक्षात घेऊन आगामी अधिवेशनात अशासकीय विधेयकाद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणार असल्याचे आमदार भातखळकर यांनी सांगितले.
शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे ‘तिघाडी सरकार’ मुळातच जनतेला फसवून सत्तेत आले आहे. एकीकडे मुंबईमध्ये रात्रभर दारू पिण्याची मुभा देऊन दुसरीकडे आम्ही गड-किल्ल्यांवर दारूबंदी करीत असल्याचे खोटे विधान हे सरकार करत आहे. यातून जनतेला फसविणे हीच यांची नियत आहे हे स्पष्ट होते. या संदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठवून जनतेची फसवणूक थांबवून मूळ कायद्यात बदल करावा अशी मागणी मी केली आहे” असे भातखळकर यांनी सांगितले.