अभिव्यक्तीची गळचेपी नको !

विशीचा उंबरठा ओलांडला की आपसूकच बंधमुक्तीची स्वप्नं पडू लागतात. घोगऱ्या आवाजाला अचानक अभिव्यक्तीचा आश्वासक स्वर लाभतो आणि व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या चेहऱ्यांची मग

मुंबई : विशीचा उंबरठा ओलांडला की आपसूकच बंधमुक्तीची स्वप्नं पडू लागतात. घोगऱ्या आवाजाला अचानक अभिव्यक्तीचा आश्वासक स्वर लाभतो आणि व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या चेहऱ्यांची मग व्यक्तिमत्त्वं आकार घेऊ लागतात. रेंगाळणारी पावलं गतिमान झाली की नवतीच्या पंखांना आकाशही ठेंगणे वाटू लागते.
वयाचं हे वळण नाजूक, अवघड, अल्लड अन् तितुकेच बंडखोरही! मुक्तीचे, स्वातंत्र्याचे... अर्थात अ‍ॅब्सल्युट फ्रीडमचे स्टेटस मिरवण्याऱ्या या वयातील चेहऱ्यांना लाभलेली फेसबुक, टिष्ट्वटरसारखी व्यासपीठं कुठच्या तरी परिवर्तनाची, क्रांतीचीच गाणी गात असतात.
मॉरल पोलिसिंगच्या नावाखाली होणारी मुस्कटदाबी आणि आॅनर किलिंगसारख्या क्रूरतेला सामोरे जाणाऱ्या या पिढीला याच पारतंत्र्यातून आणि दमनशाहीतून मुक्तता हवी आहे़़़ तरुणाईच्या स्वातंत्र्याचा हाच खरा उद्गार आहे... मुक्तीसाठी धडपडणाऱ्या पावलांना उन्मत्त समजू नये आणि स्वच्छंदपणे बागडणाऱ्या फुलपाखरांना स्वैराचारी ठरवून पिंजऱ्यात डांबू नये, एवढीच माफक इच्छा स्वातंत्र्य दिनी गडचिरोलीपासून गोव्यापर्यंतच्या तरुणाईने व्यक्त केली आहे.
६९व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त तरुणाईच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी लोकमत वृत्तपत्र समूहाने
एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले. सुमारे १० हजार युवक - युवतींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविलेल्या या सर्वेक्षणाचे
निष्कर्ष युवकांबद्दलच्या सनातन मानसिकतेला धक्का देणारे आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सोशल मीडियाची भ्रूणहत्या नको...
32% तरुणाईच्या मते सोशल मीडियावर बंधने नसावीत.
तरुणाईच्या अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ बनलेला सोशल मीडिया आज अनेकांना खुपत असल्याने त्यावर निर्बंध लादण्याचे सूर उमटू लागले आहेत. पण आजच्या युवकांइतकाच तरुण असलेला हा मीडिया वाढत्या वयाबरोबर पोक्त होत जाईल, तेव्हा उमलत्या वयात त्यावर बंधने लादून त्याची ‘भ्रूणहत्या’ करू नये, अशी कळकळ बहुसंख्य युवकांनी व्यक्त केली आहे.
72% तरुणाईच्या मते करिअर निवडीचे स्वातंत्र्य मिळते.
सिलिकॉन व्हॅली गाजविणाऱ्या भारतीय तरुणांविषयी जगभर कौतुक आणि थोडी असूयादेखील. स्वत:च्या मनासारखे करिअर निवडीचे स्वातंत्र्य भारतीय युवकांना आहे, असे वाटू शकते. वास्तव तसेच आहे. करिअर निवडीचे स्वातंत्र्य मिळत आहे.

पॉर्नोग्राफी : आमचं आम्ही बघू!
तुम्ही पॉर्न पाहता म्हणजे नेमके काय पाहता, असा प्रश्न व्हेनेसा बेलमाँडने उपस्थित केला आहे. ही पंचविशीतली अमेरिकन तरुणी अलेक्सा क्रु ज या नावाने अगदी आता आतापर्यंत पॉर्न स्टार म्हणून कार्यरत होती. तिच्या या प्रश्नामागे नैतिक-अनैतिकतेचा सोवळा पवित्रा नाही़ माणसाच्या लैंगिक प्रेरणेला ती अपवित्र मानत नाही. तरीही सामाजिक न्यायाची बाजू घेणाऱ्या संवेदनशील व्यक्तींना दखल घ्यावी लागेल, असे काहीतरी तिच्या या प्रश्नात दडलेले आहे. सरकारने कामुक संकेतस्थळांवर बंदी आणताच केवढा गदारोळ माजला! लोकांच्या बेडरूममध्ये डोकावण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे मत नोंदवित पॉर्नोग्राफी साइट्सवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली. पण खरंच आजच्या युवकांना पॉर्नोग्राफी बघण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे? उत्तर ‘नाही’ असे आहे!

जातीचा अडसर कायम
संगणक युगाची पहाट होताच जातीपातींचा अंधकार भेदणारा सूर्योदय होईल, असे स्वप्न अनेकांनी पाहिले. हाती ‘माऊस’ आल्याने ‘कास्ट व्हायरस’ अर्थात जातींच्या मिथकांची उंदरावळ नष्ट होईल, असा विश्वास अनेकांच्या ठाई होता. पण संगणकावरील ‘अ‍ॅण्टी व्हायरस’देखील जात आणि वर्णवर्चस्वाचा समूळ नाश करू शकलेले नाही. जातीचा अडसर वाटतो म्हणणाऱ्या युवकांचे प्रमाण ४८ टक्के आहे.

गणवेशाची सक्ती नको
महाविद्यालयीन गणवेशाला युवकांचा विरोध असतो. सर्वेक्षणातूनही हेच दिसून आले. ५७ टक्के युवक-युवतींना कॉलेजच्या ड्रेसकोडला विरोध केला. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’बाबतही असेच एक धक्कादायक वास्तव या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. आजच्या पिढीला
कुटुंब व्यवस्था ही जोखड वाटते. त्यापेक्षा मनपसंत जोडीदार निवडा आणि लिव्ह इनमध्ये राहून मनसोक्त जगा, असा नव्या पिढीचा लाइफ फंडा आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. परंतु ६० टक्के तरुणांना लिव्ह इन हा कुटुंब व्यवस्थेला पर्याय वाटत नाही!

करिअर निवडीचे स्वातंत्र्य
पैशामुळे पिढी बिघडते, असा समज बाळगून असणारा समाज बराच समंजस झाल्याचे दिसून येते. मुलांना त्यांच्या मनासारखे करिअर निवडीचे स्वातंत्र्य न देणारे पालक मुलं कमवती झाली की आपला हात सगळ्याच बाबतीत आखडता घेतात आणि मुलांना त्यांचे आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करून टाकतात. त्यामुळे या बाबतीत भारतीय मुलं स्वयंपूर्ण असतात, हा समोर आलेला निष्कर्ष सुखावणारा आहे.
-----------------

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशके पूर्ण होत आहेत. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये देशाच्या सामाजिक, राजकीय,
आर्थिक स्थितीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. खासगीकरण, उदारीकरणाच्या युगामध्ये प्रवेश केल्यानंतर संगणकाच्या साथीने आपल्याकडे वैचारिक प्रवाहांमध्येही बदल झाले आहेत. जगातील मोठ्या लोकशाहीच्या या देशातील युवकांच्या मनामध्येही बदलाचे आणि परिवर्तनाचे विचार येत आहेत. अनेक विषयांमध्ये मोकळेपणाही आला आहे. शिक्षण, करिअर, किंवा
लैंगिक संबंध या सर्व विषयांच्या मतांमध्ये परिवर्तन होत असल्याचे संकेत ‘लोकमत’च्या या सर्व्हेमधून मिळाले आहेत.

‘लिव्ह इन’ की कुटुंब?
आताशा आपल्याकडे मोकळ्या विचारांचा थोडाफार स्पर्श सामाजिक वातावरणासही झाला. ज्या कुटुंबव्यवस्थेला आपल्या देशाची ओळख म्हणून आपण जगभरामध्ये सांगत होतो त्यामध्येही थोडाफार बदल झाला. विभक्त कुटुंबांपाठोपाठ घटस्फोटांमागे दडलेले अकारण भय, चिंता थोडेफार गळून गेले. पण कुटुंबव्यवस्थेला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. काही लोकांनी ‘लिव्ह-इन’च्या माध्यमातून आपल्यापुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था, लिव्ह इन, सामाजिक नियमांची बंधने याबाबत युवापिढीने काही विचार केला आहे का? जर या कुटुंबव्यवस्थेत राहता येत नसेल तर त्यांना लिव्ह इन रिलेशनशिपचा पर्याय योग्य वाटतो का हे पाहण्याचा प्रयत्न या सर्वेक्षणाद्वारे आम्ही केला, त्यामध्ये ६० टक्के मुलांनी लीव्ह इन हा पर्याय होऊ शकत नाही असे ठामपणे सांगितले; तर
३८ टक्के मुलांनी लीव्ह इनचा विचार होऊ शकतो असा कौल दिला.

‘लिव्ह इन’ की कुटुंब?
आताशा आपल्याकडे मोकळ्या विचारांचा थोडाफार स्पर्श सामाजिक वातावरणासही झाला. ज्या कुटुंबव्यवस्थेला आपल्या देशाची ओळख म्हणून आपण जगभरामध्ये सांगत होतो त्यामध्येही थोडाफार बदल झाला. विभक्त कुटुंबांपाठोपाठ घटस्फोटांमागे दडलेले अकारण भय, चिंता थोडेफार गळून गेले. पण कुटुंबव्यवस्थेला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. काही लोकांनी ‘लिव्ह-इन’च्या माध्यमातून आपल्यापुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था, लिव्ह इन, सामाजिक नियमांची बंधने याबाबत युवापिढीने काही विचार केला आहे का? जर या कुटुंबव्यवस्थेत राहता येत नसेल तर त्यांना लिव्ह इन रिलेशनशिपचा पर्याय योग्य वाटतो का हे पाहण्याचा प्रयत्न या सर्वेक्षणाद्वारे आम्ही केला, त्यामध्ये ६० टक्के मुलांनी लीव्ह इन हा पर्याय होऊ शकत नाही असे ठामपणे सांगितले; तर
३८ टक्के मुलांनी लीव्ह इनचा विचार होऊ शकतो असा कौल दिला.
माझे वडील शेतकरी होते, मी आयुष्यभर शेती केली आणि माझा मुलगा, त्याचा मुलगाही शेतीच करत राहील, असे म्हणण्याचे दिवस आता गेले असावेत. राजकारणात असणाऱ्या नेत्याच्या मुलाने नेताच होणे, कलाकाराच्या
मुलाने कलाक्षेत्रातच हातपाय मारायला हवेत
अशी सक्ती आजही आहे की, खरंच करिअर निवडताना शिक्षणाचे मार्ग स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य मुलांना मिळते? मुलींच्या करिअर निवडीबाबत काही भेद केले जातात का? मनासारखे करिअर न मिळाल्याने मुलांवर कोणता परिणाम होतो, असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडत असतील. आजची मुले स्वत:चे निर्णय शिक्षणाच्या, नोकरीच्या बाबतीत घेऊ शकतात का, महाराष्ट्रात त्याचे चित्र कसे आहे हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, तेव्हा ७२ टक्के मुलांनी करिअर निवडण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळत असल्याचे सांगितले आहे, त्यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये राज्यातील स्थिती बदलत असल्याचे दिसून येते.

आर्थिक निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे का?
आर्थिक उदारीकरणाच्या या युगात आर्थिक निर्णयांबाबत उदारीकरणाचे वारे वाहत असतीलच असे नाही. एकेकाळी घरातील कमावती स्त्री पगाराच्या दिवशी सर्व पगार पतीच्या हातामध्ये आणून देत असे आणि गरजेनुसार पैसे मागून घेई. किंबहुना आर्थिकदृष्ट्या पालकांवर अवलंबून असणाऱ्या पाल्यास पूर्णत: परावलंबी राहावे लागते. आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीत दोन पिढ्यांमध्ये मोठा फरक असल्याचे आता आढळून येईल. एकेकाळी एक आइसक्रीम किंवा भेळ खाऊन झाल्यावर गप्प बसणारी तीच मुले कमवायला सुरुवात केल्यावर मनाप्रमाणे कितीही व त्यांच्या इच्छेनुसार खर्च करू शकतात. गुंतवणुकीची पारंपरिक साधने जाऊन नवे मार्गही उपलब्ध झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तरुणवर्ग अर्थप्राप्ती, धनसंचय, खर्च आणि नियोजन यांचे निर्णय कसे घेतो, त्यावर कोणते घटक प्रभाव पाडतात का, त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो का याबाबत आम्ही अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला.

लैंगिकतेनुसार संबंध
लैंगिकतेची ओळख ही संकल्पनाच मुळात आपल्या व्यवस्थेत सर्वांना पाश्चिमात्य किंवा काहीतरी फॅशन वाटते. काही लोकांना समलैंगिक संबंध ही केवळ जीवनपद्धती वाटते. व्यक्ती जन्माला येण्यापूर्वीच त्याची लैंगिकता ठरलेली असते हे सत्य अजूनही कटू वाटते. हळूहळू समलैंगिक संबंध, एलजीबीटी, कलम ३७७ असे विषय चर्चेमध्ये येऊ लागले आहेत. व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार लैंगिक संबंधांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असावे की, पारंपरिक समाजव्यवस्थेला किंवा आपण इतकी वर्षे जपलेल्या व्यवस्थेला तडा जाईल अशी भीती वाटते याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. समलैंगिक व्यक्ती या समाजातीलच भाग आहेत, तेही याच व्यवस्थेचा भाग आहेत व तेदेखील कुटुंबव्यवस्थेचा केवळ भागच नव्हेतर, नवी कुटुंबव्यवस्थाही निर्माण करू शकतात याबाबत मत विचारण्यात आले. याबाबत उल्लेखनीय बाब ही की ६०% मुलांनी समलिंगीसंबंधांसारखे स्वातंत्र्य असू नये स्पष्ट केले.

पॉर्नबंदीबाबत स्पष्टता हवी
नुकतीच भारतात काही पॉर्न संकेतस्थळांवर काही काळ बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या चर्चांमधूून पॉर्न हे आपल्या समाजाने जपलेले पण सार्वजनिक ठिकाणी न बोलण्याचे गुपित आहे हे उघड झाले. मात्र भूक, तहान यांच्याइतक्याच नैसर्गिक असणाऱ्या लैंगिक क्रियांबाबतचे कुतूहल शमविण्यासाठी आपल्या समाजाने कोणते पर्याय उपलब्ध ठेवले आहेत का याचा यानिमित्ताने विचार करायला हवा. एखाद्या विषयावर मोकळेपणाने बोलता येत नसल्यास त्याला टॅबू ठरवून त्यावर चर्चाच टाळणे आपल्या समाजाला किती काळ परवडणार आहे, असे प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. त्यामुळेच पॉर्न पाहण्याचे स्वातंत्र्य असावे का, असा प्रश्न आम्ही युवकांना विचारला आहे. ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ६२ टक्के मुलांनी असे स्वातंत्र्य हवे असल्याचे स्पष्ट केले.

माझा पोशाख, माझी आवड
काल-परवापर्यंत पंजाबी ड्रेस घालणारी मुलगी लग्न झाल्यावर सासरी अचानक साडीमध्ये अवघडून वागायला लागते. कोणी कोणते कपडे घातले पाहिजेत, अमुक वयानंतर हेच कपडे घालावेत, इतकेच नव्हेतर, कोणते रंग कोणी वापरावेत याचेही अलिखित नियम आपल्याकडे आहेत. एखादा न वापरावा असा रंग कोणी वापरला तरी त्याकडे संतापाने पाहिले जाते. जग आपल्या पोशाखास काय म्हणते यापेक्षा कपड्यांमध्ये मोकळेपणाने वागू शकतो का असे प्रश्न युवावर्गास पडतात का? पोशाखावरही सामाजिक, कौैटुंबिक, शैक्षणिक, जातींच्या पार्श्वभूमीचा काही परिणाम होतो का याबाबत आम्ही महाराष्ट्रातील तरुणांना प्रश्न विचारला आहे. कॉलेजमध्ये ४०% मुलांना ड्रेसकोडचे निर्बंध असावेत असे वाटते; तर ५७% मुलांनी त्यास विरोध केला.

जात जातेय...
आपण संगणक युगात आलो तरी जातीच्या उतरंडी शाबूतच आहेत. जाती-पोटजातीचे जू मानेवर घेऊनच नव्या युगाची वाटचाल सुरू आहे. गावकीचे नियम, जातपंचायत, सामाजिक बहिष्काराच्या घटना आजही राज्यात घडत आहेत. आंतरजातीय विवाह केल्याने आॅनर किलिंगच्या घटना घडत आहेत. याचाच अर्थ जातीअंताची लढाई संपलेली नाही. माहिती-तंत्रज्ञान, संगणक, पर्यटन अशा नव्या क्षेत्रांचा उदय व विकास झाल्यानंतर आपल्या मानसिकतेमध्ये काही फरक पडला आहे का? विवाह, कामाच्या ठिकाणी जातीभेद, निर्णयप्रक्रिया, शिक्षण तसेच व्यक्त होताना कुठे जात आडवी येते का? आपल्या तरुणवर्गाच्या स्वातंत्र्यामध्ये जाती आड येतात का? दोन-तीन दशकांपूर्वीपर्यंत असणाऱ्या जातींचा पगडा कितपत प्रभावशाली आहे याबाबत आम्ही तरुणांना मत विचारले. केवळ २८ टक्के मुलांनी स्वातंत्र्याच्या आड जात येत असल्याचे सांगून बदलाचे वारे सर्वत्र वाहत असल्याचे सूतोवाच केले आहे.

जात जातेय...
आपण संगणक युगात आलो तरी जातीच्या उतरंडी शाबूतच आहेत. जाती-पोटजातीचे जू मानेवर घेऊनच नव्या युगाची वाटचाल सुरू आहे. गावकीचे नियम, जातपंचायत, सामाजिक बहिष्काराच्या घटना आजही राज्यात घडत आहेत. आंतरजातीय विवाह केल्याने आॅनर किलिंगच्या घटना घडत आहेत. याचाच अर्थ जातीअंताची लढाई संपलेली नाही. माहिती-तंत्रज्ञान, संगणक, पर्यटन अशा नव्या क्षेत्रांचा उदय व विकास झाल्यानंतर आपल्या मानसिकतेमध्ये काही फरक पडला आहे का? विवाह, कामाच्या ठिकाणी जातीभेद, निर्णयप्रक्रिया, शिक्षण तसेच व्यक्त होताना कुठे जात आडवी येते का? आपल्या तरुणवर्गाच्या स्वातंत्र्यामध्ये जाती आड येतात का? दोन-तीन दशकांपूर्वीपर्यंत असणाऱ्या जातींचा पगडा कितपत प्रभावशाली आहे याबाबत आम्ही तरुणांना मत विचारले. केवळ २८ टक्के मुलांनी स्वातंत्र्याच्या आड जात येत असल्याचे सांगून बदलाचे वारे सर्वत्र वाहत असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
सामाजिक किंवा धार्मिक तेढ उत्पन्न होणाऱ्या कृती सादर होऊ नयेत असेही त्याचे स्पष्टीकरण दिले जाते. तर कोणती कलाकृती, टीव्ही कार्यक्रम, पुस्तक वाचायचे हे आमच्या हातात आहे, आम्ही काय पाहायचे, कसे पाहायचे हे कोणी चार व्यक्तींनी ठरवू नये. तसेच हे सर्व मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार केवळ चार लोकांकडे कसा येऊ शकतो असा त्याच्या विरोधात प्रश्न विचारला जातो. आपला समाज स्वत:चे निर्णय घेऊ शकेल का? त्याच्याकडे नीरक्षीरविवेक आहे का याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच सेन्सॉरशिपबद्दल युवावर्गाला विचारणे आम्हाला आवश्यक वाटले. त्यामध्ये ४४% मुलांनी सेन्सॉरमुक्ती नसावी असे ठाम सांगितले; तर ३४% मुलांनी सेन्सॉरमुक्ती असावी असे सांगितले.

नैतिकतेचा ठेका कोणाला?
व्यक्तीला चार भिंतींच्या आड त्याच्या मनाप्रमाणे राहायला मिळावे अशी साधारणत: अपेक्षा असते. एखाद्या व्यक्तीच्या शयनगृहापर्यंत डोकावून त्याच्या हालचालींचे नियमन करण्याचा प्रयत्न राजकीय व्यवस्था, प्रशासन किंवा कथित नैतिकतेचे ठेकेदार करत असतात. व्हॅलेन्टाईन डेपासून ते सार्वजनिक ठिकाणच्या वर्तणुकीवर आक्षेप घेणारे नैतिक ठेकेदार जागोजागी बसलेले आहेत. आम्ही सांगू तसेच वागले पाहिजे असा काहींचा आग्रह असतो आणि त्याचा संबंध संस्कृती व मूल्यांशीही जोडला जातो. ग्रामीण भाग असो वा मुंबईसारखा शहरी भाग हे कथित नैतिकतेचे ‘सीसीटीव्ही’ कार्यरत असतात. अशा मॉरल पोलिसिंगमुळे व्यक्तीस्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप होतो का याबाबत तरुण वर्गाला काय वाटते, त्यांना हे मंजूर आहे का हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. याबाबत मिळालेल्या कौलानुसार ५१ टक्के मुलांनी नैतिक दंडुकेशाही व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आड येत असल्याचे स्पष्ट सांगितले; तर ४५% मुलांनी दंडुकेशाही आड येत नसल्याचे सांगितले.

समतोल प्रतिक्रिया
गेल्या दोन दशकांमध्ये संगणक क्रांतीनंतर भारतातील तरुण पिढीने व्यक्त होण्यासाठी नवनव्या व्यासपीठांचा आधार घेण्यास सुरुवात केली आहे. वर्तमानपत्र, दूरदर्शन किंवा रेडिओऐवजी प्रत्येकाच्या हातात व्यक्त होण्यासाठी सोशल मीडियाचे माध्यम उपलब्ध झालेले आहे. ब्लॉग, फेसबूक, टिष्ट्वटर ही फॅशन किंवा नव्या युगाची प्रतीकात्मक साधने राहिली नसून ती संवादाची आणि अभिव्यक्तीसाठी आवश्यक साधने झालेली आहेत. राजकीय नेत्यांसह सर्वांना त्याचे महत्त्व पटलेले आहे. अनेकदा अशा माध्यमांवर आरोप - प्रत्यारोप किंवा इतर प्रकारची चिखलफेक झाल्याने सोशल मीडियावर बंधने किंवा त्यावर लक्ष ठेवण्याचे उपाय सुचविले गेले. प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षरीत्या त्यावर थोडे बंधन असतेच. या माध्यमावर कोणतेही कायद्याचे बंधन असावे का किंवा त्यावर मर्यादा असाव्यात का याबद्दल राज्यातील तरुणांचे मत आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, यामध्ये मिळालेला कौल काहीसा समान आल्याचे दिसते. ३० टक्के मुलांनी बंधने असावीत असे सांगितले तर ३२ टक्के मुलांनी बंदी नको असे उत्तर दिले.