ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 3 - भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे चिंतातूर उच्च न्यायालयानेच नागरिकांनीच याविरोधात आवाज उठवावा आणि असहकार आंदोलन करत कर भरू नये असा सल्ला दिला आहे. सरकार जर भ्रष्टाचार आटोक्यात आणू शकत नसेल तर करदात्यांनी करावं तरी काय असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं उपस्थित केला आहे.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयापुढे सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकार व बँक ऑफ महाराष्ट्र अशा दोघांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
पोलीस महासंचालकांनीही वृत्तापत्रांतून येत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमधील सत्यता तपासावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. भ्रष्टाचार हा दहा तोंडी राक्षस झाला असून आता नागरिकांनीच एकत्र यायला हवं आणि सरकारला सांगायला हवं आता बस्स! असे उद्गार न्यायालयाने काढले आहेत.
भ्रष्टाचार असाच सुरू राहिला तर नागरिकांनी एकत्र यायला हवं आणि असहकार आंदोलन करून कर भरण्यास नकार द्यायला हवा असा क्रांतीकारी सल्ला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरूण चौधरी यांनी यानिमित्तानं दिला आहे.
न्यायालयाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रल्हाद पवार यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दर्शवला आहे. मातंग समाजातील गरीबांना देण्यासाठी असलेल्या २४ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा पवार यांच्यावर आरोप आहे.
काय म्हणालं हायकोर्ट:
- केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगासाठी निदर्शनं करतात, परंतु त्यांचेच सहकारी भ्रष्टाचार करत असताना त्यांचा निषेधही करत नाहीत, त्यांना बहिष्कृत करत नाहीत वा त्यांच्याविरोधात आंदोलनही करत नाहीत.
- ज्याप्रकारे करदात्यांचा पैसा हडप केला जातो ते धक्कादायक आहे. मोठ्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती दरोडे घालत आहेत.
- आता खरी वेळ आलीय लोकांनी एकत्र येऊन सरकारला भ्रष्टाचारासंदर्भात जाब विचारण्याची.
- करदाते हे अत्यंत संतप्तावस्थेत आहेत आणि त्यांना दोन दशकांपासून हा भ्रष्टाचाराचा त्रास भोगावा लागत आहे.
- भ्रष्टाचार हा दहा तोंडी राक्षस झाला आहे.
- करदात्यांची वेदना सरकारनं समजून घ्यायला हवी.
- करदात्यांचा पैसा कसा हडप केला जातो हे बघणं धक्कादायक आहे.
- आधुनिक भारतात नीतिमत्ता आणि मूल्यं पिछाडीवर पडली आहेत.