रस्ता सुरक्षेला समित्यांचा डोस : नागरी भागासाठी स्वतंत्र समिती 

रस्ते सुरक्षेविषयी जनजागृती तसेच सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्या अस्तित्वात आहेत. त्यात आता आणखी एका समितीची भर पडणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती असताना आणखी एक समिती राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकाऱ्यांचाही या समितीत समावेश समित्यांमध्ये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतुक पोलीस उपनिरीक्षक, स्थापत्य अभियंता यांचा समावेशदर तीन महिन्यांनी समितीची बैठक

पुणे : रस्ते सुरक्षेविषयी जनजागृती तसेच सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्या अस्तित्वात आहेत. त्यात आता आणखी एका समितीची भर पडणार आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परिसरातील अपघातप्रवण क्षेत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका व नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायतींसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने शुक्रवारी दिले.
मागील अनेक वर्षांपासून सर्व जिल्ह्यांमध्ये रस्ते सुरक्षा समिती आहेत. या समित्यांचे अध्यक्ष पुर्वी जिल्हाधिकारी होते. पण केंद्र सरकारने त्यात बदल करून यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून जुन्या समित्या बरखास्त करून जिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समित्यांमध्ये जिल्हयातील सर्व आमदारांनाही सदस्य स्थान देण्यात आले. तसेच  जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापौर, उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, शिक्षणाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मुख्य अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकाऱ्यांचाही या समितीत समावेश आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. दर तीन महिन्यांनी समितीची बैठक होते. जिल्हातील रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेणे, अपघातांची कारणे शोधणे, अपघातप्रवण क्षेत्रांची माहिती घेणे, त्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे, रस्ता सुरक्षेच्या सर्व मानकांची पूर्तता करणे अशा विविध जबाबदाºया या समितीवर सोपविण्यात आल्या आहेत. 
जिल्हा समिती असतानाही आता नागरी भागासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी लागणार आहे. रस्ते सुरक्षेबाबत शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टीम या संस्थेने केलेल्या शिफारसशींच्या अनुषंगाने या समित्या नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रासाठी पालिका आयुक्त तर नगरपालिका व नगरपरिषदांसाठी जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. दोन्ही समित्यांमध्ये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, वाहतुक पोलीस उपनिरीक्षक, अभियांत्रिकी कॉलेजचे प्रतिनिधी, स्थापत्य अभियंता यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
................
नागरी भागातील रस्ते सुरक्षेचा लेखा अहवाल तयार करणे, वर्षातून दोनदा सुरक्षेची पाहणी करणे, आवश्यक उपाययोजना करणे, त्याचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे, अपघात प्रणव क्षेत्रांची पाहणी करणे ही कामे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या दोन्ही समित्यांवर सोपविण्यात आली आहेत. हीच जबाबदारी जिल्हा समितीकडेही आहे. त्यामुळे रस्ते सुरक्षेसाठी आणखी एका समितीची भर पडली आहे.