परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी खुल्या आणि अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती, राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना परदेशात शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई -  राज्यातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना परदेशात शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील खुल्या तसेच  इतर मागासवर्गीय आणि विजा-भज, विमाप्र या प्रवर्गातील एकूण 20 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी  ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना जगातील आघाडीच्या 200 विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच पहिल्या 25 विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्याऱ्यांना विशेष सवलत देण्यात येईल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हवामान बदल, उर्जा बचत, अॅनॅलिटिक्स आणि नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

#MaharashtraCabinet#मंत्रिमंडळनिर्णय
खुल्या प्रवर्गासह इतर मागासवर्ग/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती pic.twitter.com/9qeMLDjzre

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 21, 2018

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
 -    खुल्या प्रवर्गासह इतर मागासवर्गीय आणि विजा-भज, विमाप्र या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय.

-     सेंद्रीय शेती-विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन्यास मान्यता.
 
-  राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रुषा कार्यक्रमांतर्गत नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संस्थेत विभागीय जिरॅयाट्रिक केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय.

-   मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या धोरणात सुधारणा.

-    केंद्र शासनाच्या ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस अँड लाईव्हस्टॉक मार्केटिंग (promotion and Facukutatuin) कायदा-2017 (Model Act) प्रमाणे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

-   अकोला येथील महाबीज आणि पुणे येथील राष्ट्रीय बीज निगम यांच्या बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधारित दर व शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवीन योजना सुरू.