विरोधक आक्रमक

देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यापासून विरोधक आक्रमक नाहीत, हा ठप्पा पुसून काढण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांनी केला असून ते शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, मंत्र्यांवरील

- यदु जोशी,  नागपूर
देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यापासून विरोधक आक्रमक नाहीत, हा ठप्पा पुसून काढण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांनी केला असून ते शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, मंत्र्यांवरील घोटाळ्यांचे आरोप आणि महत्त्वाचे म्हणजे तूरडाळ घोटाळा आदी मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याच्या पवित्र्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ
अधिवेशनातील रणनीती ठरविण्यासाठी विरोधी पक्षांची बैठक रविवारी दुपारी नागपुरात होईल. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. विरोधकांचे मनसुबे बघता अधिवेशनात गोंधळ होण्याची शक्यता अधिक आहे. किमान सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस तर गोंधळातच जातील, असे दिसते. ८ डिसेंबरला काँग्रेसतर्फे विधानभवनावर मोर्चा नेण्यात येणार आहे.
राज्याच्या अनेक जिल्ह्णांमध्ये भीषण दुष्काळ पडला असताना सरकारने कर्जमुक्ती जाहीर केलेली नाही; ती करण्यास भाग पाडण्यासासाठी जेजे करायचे ते करू, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज लोकमतला सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरात ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्थाही विरोधकांच्या रडारवर असेल. मुख्यमंत्री कार्यालयात खासगी व्यक्तींच्या नियुक्त्या, परकीय गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार योजनेसह मुख्यमंत्र्यांनी केलेले दावे या मुद्यांना विरोधक लक्ष्य करतील. या शिवाय, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना टार्गेट केले जाईल, असे मानले जाते. शिवसेनेच्या मंत्र्यांऐवजी भाजपाच्या मंत्र्यांवर विरोधक निशाणा साधतील, असे मानले जाते. ‘आम्ही विरोधी पक्ष आहोत आणि शिवसेना सरकारमध्ये असूनही सरकारविरोधी आहे, असे सूचक उद्गार काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याने काढले. विरोधकांनी बोटचेपेपणा केला नाही तर सरकारला घेरण्यासाठी त्यांच्याकडे दारुगोळ्याची कमतरता नाही. मात्र, आधीच्या अधिवेशनात तेवढा आक्रमकपणा दिसला नाही, हे वास्तवही समोर आहे.

सरकारचा भर कामकाजावर
२३ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनात भरगच्च कामकाज चालावे यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. एकूण नऊ अध्यादेशांचे कायद्यात रुपांतर करण्याठीची विधेयके सादर करण्यात येतील. या शिवाय, ११ विधेयके सादर करण्यात येणार आहेत. त्यात धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या संस्थेला कर्ज मिळविण्यासाठी १५ दिवसांत मंजुरी देणे, वकिलांना कल्याण निधीचे सदस्यत्व अनिवार्य करणे, महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील एमआयडीसीत आयुक्त वा सीईओंच्या परवानगीबाबत शिथिलता देणे, तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा, अ‍ॅक्युपंचर पद्धतीचे नियमन, नवीन महाविद्यालये उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंच्या नियुक्तीच्या अटींमध्ये सुधारणा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर तज्ज्ञांची नियुक्ती, भूसंपादन अधिनियमात दुरुस्ती आदींचा समावेश राहील.


फडणवीस सरकारच्या अपयशाची लक्तरे आम्ही वेशीवर टांगल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकरी, सामान्य माणूस, नोकरदार, दलित, आदिवासींपैकी कोणालाही हे सरकार आपलेसे वाटत नाही. या सरकारच्या अपयशाचे आॅडिट महाराष्ट्राला सांगण्याची हीच वेळ आहे. अधिवेशनात आम्ही सरकारला सोडणार नाही.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा

हे सरकार नाकर्ते आहे. मंत्री घोटाळे करताहेत; सरकार आणि प्रशासनात मेळ राहिलेला नाही. केंद्र अन् राज्य सरकारनेही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. तूरडाळीचा महाघोटाळा झाला. विकासाची कामे ठप्प आहेत. राज्यात सरकार आहे की नाही, हेच समजत नाही. सरकारला जाब विचारण्यासाठी आम्ही सगळीकडून कोंडी करू.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद