विरोधक आक्रमक, मुख्यमंत्री निश्चिंत!

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या सत्तेची वाट सुकर करून दिल्याने, राज्य सरकारच्या स्थैर्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निश्चिंत आहेत

मुंबई : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (दि.६) सुरू होत असून, मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या सत्तेची वाट सुकर करून दिल्याने, राज्य सरकारच्या स्थैर्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निश्चिंत आहेत, तर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मराठा-धनगर आरक्षण आदी मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे. सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत, विरोधी पक्षनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने आज सायंकाळी राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली.
महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मात्र, त्याच वेळी ‘मित्र’पक्ष शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर महापालिकेपासून विविध मुद्द्यांवरून प्रचार काळात मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याच्या मूडमध्ये विरोधी पक्ष दिसत आहेत. फडणवीस-ठाकरे यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप त्यांच्याच गळ्यात टाकण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे.
या शिवाय, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मराठा, धनगर व मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा, कायदा व सुव्यवस्था स्थिती, शेतमालाचे पडलेले भाव, सरकारचे विकासाचे दावे या मुद्यांवर सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला. त्या धक्क्यातून सावरून आत्मविश्वास वाढलेल्या फडणवीस सरकारची ते कितपत कोंडी करतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी खिशातील राजीनामे तूर्त बाजुला काढून ठेवले असले, तरी केवळ मुंबईत नव्हे तर संपूर्ण राज्यात पारदर्शकता आली पाहिजे, असे सांगत नागपूरसह इतर महापालिकेतही उपलोकायुक्त नेमावेत, अशी मागणी शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात ‘पारदर्शता’ हा मुद्याही गाजू शकतो.
राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांच्या विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोरील अभिभाषणाने सोमवारी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे १८ मार्चला २०१७-१८ चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील.
सरकारने शेतकऱ्यांची पारदर्शक फसवणूक केली. भाजप-शिवसेना दोघेही कौरव असून एक दुर्योधन तर दुसरा दु:शासन आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेवर खंडणीखोर आणि मांडवलीचा आरोप केला होता. आता तेच खंडणीखोराच्या मांडीला मांडू लावून बसले आहेत. ही तर जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. निवडणुकीपूर्वी खिशात राजीनामे घेऊन फिरणारे शिवसेनेचे मंत्री आता गप्प आहेत? राजीनामे ही नौटंकी होती का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व धनंजय मुंडे यांनी केला. ते म्हणाले, सरकारविरोधात आम्ही अविश्वास ठराव आणणार नाही. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरू. शिवसेना व भाजपच्या नेत्यांनी प्रचारकाळात एकमेकांवर केलेल्या आरोपांचा ‘डू यू रिमेंबर’ म्हणत जाब विचारला जाईल. निवडणुकीत सेना व भाजपच्या नेत्यांनी राज्यातील जनतेचे मनोरंजन केले आणि निकालानंतर फसवणूक केली. आता हे सरकार स्थिर आहे की अस्थिर हे फडणवीस यांनीच सिद्ध करु न दाखवावे, असे आव्हानच मुंडे यांनी दिले. (विशेष प्रतिनिधी)
>विरोधकांचे आरोप पराभवाच्या नैराश्यातून
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनाच्या तोंडावर केलेल्या आरोपांबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अलिकडच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षांचा दारुण पराभव झाल्याने ते नैराश्यातून आरोप करीत आहेत. भाजपा आणि शिवसेनेवर मतदारांनी विश्वास दाखविला त्यामुळे विरोधक अस्वस्थ आहेत. त्यांनी आम्हाला दुर्योधन म्हटलय पण त्यांनी स्वत: आरसा पहावा. विरोधकांना सोबत घेऊन राज्याच्या विकासाचे निर्णय अधिवेशनात समन्वयाने घेण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
>आमचे सगळे गुण्यागोविंदाने
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्र परिषदेला भाजपासोबतच शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते. सोबत रासपाचे महादेव जानकरदेखील होते. आता वाद मिटले का? या प्रश्नात मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आमचे सगळे गुण्यागोविंदाने चालले आहे. तुम्ही आता काहीतरी नवीन विचारा. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे.
>शेतकरी कर्जमाफीचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत
राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यास आमचा विरोध नाही. ती कशा पद्धतीने आणि कधी द्यायची, याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कर्जमाफीचे संकेत दिले. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्र परिषदेत ते बोलत होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाची सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगवेगळी आहे. कर्जमाफीला आमचा विरोध नाही. मात्र, ती योग्य प्रकारे दिली पाहिजे. आतापर्यंत या कर्जमाफीचा फायदा बँकांनाच अधिक झाला, तसेच त्याचा दुरुपयोग झाला. कारण ती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली होती.थेट शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशा पद्धतीने ती कशी द्यायची, याबाबत उचितवेळी निर्णय घेऊ. शेतीक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आमचे सरकार करीत असून, शेतीच्या शाश्वत विकासावर भर देण्यात आला आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना हा तत्कालीक नाही, तर दीर्घकालिन असल्या पाहिजेत, असे मला वाटते. आधी कर्ज डोक्यावर असलेला शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र ठरला पाहिजे, अशी व्यवस्था आम्ही निर्माण केली आहे. तूर डाळीची राज्य सरकारने केलेली विक्रमी खरेदी, त्यातून शेतकऱ्यांना मिळालेला पैसा, कापसाला मिळत असलेला चांगला भाव, शेतकऱ्यांना अलीकडेच दिलेली ८९४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आदींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत माहिती दिली.
>जाब विचारणार
महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचारापासून अनेक गंभीर आरोप केले. या आरोपांबाबत अधिवेशनात जाब विचारला जाईल.
- राधाकृष्ण विखे,
विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
अधिवेशनात ‘डू यू रिमेंबर’?
महापालिका निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेने एकमेकांवर केलेल्या आरोपांची आठवण करून देण्यासाठी आम्ही अधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेला ‘डू यू रिमेंबर’ असा प्रश्न विचारणार आहोत.
-धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
राजीनामे सध्या बाजूला
राजीनामे सध्या बाजूला ठेवले आहेत, पण फक्त मुंबई महापालिकेतच उपलोकायुक्त का? नागपूरसह सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या पारदर्शक कारभारासाठी तिथेही उपलोकायुक्त नेमावा.
-रामदास कदम, पर्यावरणमंत्री