...अन्यथा अवमान याचिका

फेरीवाल्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईच्या विरोधात फेरीवाला संघटनांनी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत फेरीवाल्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईच्या विरोधात फेरीवाला संघटनांनी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. महापालिकेची कारवाई चुकीची आहे. पोलीसही त्यांना बेकायदा संरक्षण देत आहेत. ही कारवाई न थांबल्यास या दोघांविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती संयुक्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवली शहरातील फेरीवाला संघटनांनी एकत्रित येऊन न्याय्य हक्कांसाठी संयुक्त संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. कारवाईविरोधात फेरीवाल्यांमध्ये असंतोष आहे. आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी समितीतर्फे गुरुवारी बैठक झाली. महापालिकेची कारवाई बेकायदा आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महापालिकेला फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. सध्याची कारवाई चुकीची आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही महापालिकेने अवमान केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई न थांबल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यात महापालिका, पोलीस आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात येणार येईल.
यासंदर्भात मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही लवकरच भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले जाईल, अशी माहिती मोरे यांनी दिली.
दरम्यान, या बैठकीला मोरे यांच्यासह बबन कांबळे, संजय जाधव, प्रशांत माळी, दिनेश तावडे, राजू सोनावळे, अभय दुबे, रमेश हनुमंते, प्रशांत सरखोत आदी समितीचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
>महापौरांच्या आदेशही धाब्यावर
गणेशोत्सवात फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई शिथील करा, असे आदेश महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांना दिले होते. मात्र याउपरही ‘क’ प्रभागात जोमाने कारवाई सुरू आहे, असा आरोप फेरीवाला संयुक्त संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत माळी यांनी केला आहे.
प्रशासनाची सुरू असलेली कारवाई पाहता हे एकप्रकारे महापौरांच्या आदेशाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याची टीका माळी यांनी केली आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने प्रभाग अधिकारी अरुण वानखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.