चार राज्यांत आदिवासींचे ‘समांतर भारत सरकार’!

‘आझाद भारत विधिक वैचारिक क्रांती सत्याग्रही’ या संघटनेने केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर केंद्र सरकारसमोरही एकप्रकारे आव्हान उभे केल्याचे चित्र मथुरेतील ताज्या घटनांनी समोर आले

श्याम बागुल, नाशिक
‘आझाद भारत विधिक वैचारिक क्रांती सत्याग्रही’ या संघटनेने केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर केंद्र सरकारसमोरही एकप्रकारे आव्हान उभे केल्याचे चित्र मथुरेतील ताज्या घटनांनी समोर आले, पण ‘ए.सी. सरकार’ या संघटनेच्या निमित्ताने त्याहूनही कडवे आव्हान गेली अनेक दशके महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात उभे करून ठेवले आहे. या समांतर ‘सरकार’च्या समोर लोकनियुक्त सरकार हतबल झाल्याचे चित्र कायम आहे.
‘आम्हाला तुमचं रेशनकार्ड नको, शेषनकार्ड नको, मतदार यादी नको, आम्ही आमचे मालक आणि सरकारही आम्हीच, तुम्ही कोण? मध्यस्थ, दलाल...’ असा रोकडा सवाल करणारी या सरकारची प्रजा तुमच्या आमच्या सरकारचा कर भरीत नाही.
नव्वदच्या दशकात नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याला तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन स्वत:ला देशाचे मालक म्हणविणाऱ्या ‘ए.सी. भारत सरकार’च्या सदस्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण ‘ए.सी.सरकारच्या’ प्रजेने त्यांना हुसकावून लावले. त्याचबरोबर, त्यांनी आपल्या सदस्यांची नावे असलेली मतदार यादी तहसीलदारास सादर करून, आमची नावे वगळा, अशी मागणी केली.
जुन्या काळातील एक रुपयाच्या नोटेवर ‘गव्हर्नमेन्ट आॅफ इंडिया’ लिहिलेले असल्याने त्यावर त्यांची श्रद्धा आहे. ‘भारतीय रिझर्व्ह बॅँक’ लिहिलेल्या नोटा गुलामगिरीचे प्रतीक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘आमचेच आम्हाला देता, मग सह्या, अंगठे कशाला घेता?’ असा सवाल ही प्रजा करते. रेशन देणार, सवलती देणार व त्यावर सह्या घेणार, म्हणजे आम्हाला कर्ज दिल्यासारखेच आहे. आदिवासीच जर भूमीचा मालक, तर त्याला कर्ज कशासाठी? हा त्यांचा सवाल आहे. जोपर्यंत मुलांच्या शिक्षणाबाबत जातीचा पुरावा मागितला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही मुलांना शिकवतो. आम्ही आदिवासी आहोत, आम्हाला दुसरी ओळख देण्याची गरज नाही.
‘ए.सी.’ सरकारचे गुजरात मुख्यालय
‘ए.सी. भारत सरकार’चे मुख्यालय महाराष्ट्र-गुजरातच्या सीमेवरील धरमपूरनजीकच्या मोरदहाड येथे आहे. ए.सी. म्हणजे ‘अँटी ख्राइस्ट’ (ख्रिश्चन विरोधक) असे ते स्वत:ला म्हणवून घेतात. त्यांचे प्रमुख होते, ए.सी. कुंवर केसरसिंह, माताश्री जमनाबाई, पिताश्री टेटिया कावनजीभाई. काही वर्षांपूर्वीच ते निवर्तले. त्याचा पुत्र राजेंद्रसिंह उत्तराधिकारी बनला.
नागरिकत्व मान्य नाही
अनादी काळापासून भारतात जे राज्य सुरू होते, तेच खरे राज्य असून, सध्याचे राज्य आम्हाला अमान्य आहे. राज्यघटना मानवनिर्मित आहे, पण तिच्यापेक्षा अनादी काळापासून चालत आलेली घटनाच खरी असल्याचा या प्रजेचा दावा आहे. त्यामुळे ज्या सरकारी कागदावर भारताची राजमुद्रा (अशोकस्तंभाचे चित्र) असेल, तोच कागद खरा व ज्यावर ‘गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया’ असे लिहिले असेल, तो कागद खोटा, असे त्यांचे म्हणणे. आदिवासी हे हिंदू नाहीत, त्यामुळे त्यांना हिंदू कोड आणि शारदा बिल लागू पडत नाही, असेही ते म्हणतात. भारतीय नागरिकत्व, धर्म, जात, कायदा त्यांना मान्य नाही.