रुग्णांना निकृष्ट औषधे!, दुकानांची तपासणी न करताच दिले परवाने

राज्यात निकृष्ट दर्जाची औषधे विकली गेली असून, या औषधांचे सेवन केलेल्या नागरिकांना भविष्यात गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागू शकते

मुंबई : राज्यात निकृष्ट दर्जाची औषधे विकली गेली असून, या औषधांचे सेवन केलेल्या नागरिकांना भविष्यात गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) अहवालात व्यक्त करण्यात आली असून, अन्न व औषधी प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
‘कॅग’चा हा अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. बाजारात औषधांचा साठा येण्यापूर्वी त्याची गुणवत्ता तपासली जाते. मात्र, सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून ही गुणवत्ता तपासली गेली नाही. या विभागाने १,५३५ औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांची तपासणीच केली नाही, तर १,२८६ औषध विक्रेत्यांना तपासणीविनाच परवान्यांचे वाटप करण्यात आले.

राज्यातील औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून सिरप,
गोळ्या, इंजेक्शनसारख्या महत्त्वाच्या ९२ औषधांच्या तपासणीत ती कमी मानांकनाची असल्याचे आढळून येऊनही, त्या औषधांचा पुरवठा बाजारात होऊन त्याची विक्री झाली. अन्न व औषध प्रशासन विभागात असलेले अपुरे मनुष्यबळ, अपुºया प्रयोगशाळा आणि यंत्र सामग्री व कामकाज पद्धतीवर कॅगने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

कमी मानांकनाची औषधांची विक्री केल्याबद्दल या विभागाने संबंधित कंपन्यांवर कोणतीच कारवाई केली नाही वा उत्पादने बाजारातून मागे घेतली नाहीत.गुटखा, पानमसाला सारख्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी असताना, त्याची विक्री करताना तो माल जप्त केला खरा. मात्र, त्याची तपासणी केली नाही. अनेक सौदर्य प्रसाधनांच्या मानांकनाची तपासणीही करण्यात आलेली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. परवान्यांचा घोळ असलेल्या औषध विक्रेत्यांकडून चुकीच्या औषधांचा पुरवठा होऊन, जनतेचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता कॅगने वर्तविली.