प्रलंबित ८० लाखांच्या निधीला हिरवा कंदील

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला मिळाली ऊर्जितावस्था : विकास कार्यक्रम व प्रशिक्षणासाठी होणार वापर

जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांच्या प्रलंबित समस्या व अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला आता काही प्रमाणात ऊर्जितावस्था येणार आहे. विभागाकडील विविध योजना राबविण्यासाठीच्या मंजूर प्रलंबित निधीला वित्त विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. फडणवीस सरकारपासून प्रलंबित असलेला ८० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षाच्या आॅगस्टपासून ते नोव्हेंबरपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा हा प्रलंबित निधी आहे. महाविकास आघाडीने हे प्रलंबित अनुदान मंजूर केल्यामुळे विभागातील कामाला काही प्रमाणात ऊर्जितावस्था येणार आहे, असे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अल्पसंख्याकांच्या समस्या, प्रश्नांचे संशोधन करणे, त्यांची सविस्तर कारणमीमांसा करून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाशी निगडित बाबी हाताळणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नित्य स्वरूपात प्रशिक्षण देऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम राबविला जातो. त्यामध्ये समाजाच्या विविध योजनांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचविणे, त्याची प्रसिद्धी करण्यासाठी मागील सरकारने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी दोन कोटींचा निधी मंजूर केलाआहे. मात्र निधी पुरविण्यात आलेला नव्हता.

आयोगाचे अस्तित्व केवळ प्रतिष्ठेसाठीच
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना समाजातील घटकांवरील अन्याय व प्रलंबित समस्या दूर करण्यासाठी झाली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून त्याचे अस्तित्व केवळ प्रतिष्ठेसाठी असल्याचे दिसून आले आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड केली तरी त्यांची पूर्ण कार्यकारिणी गेल्या १० वर्षांत भरलेली नाही. त्यामुळे राज्यमंत्री दर्जाचे पद असल्याने अध्यक्ष हा केवळ स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी काम करतो का, असा
प्रश्न निर्माण होतो आहे.