राज्यात आदर्शवत रस्ते बांधण्याला प्राधान्य- ना. चंद्रकांत पाटील

यवतमाळ : रस्ते हे विकासाचे केंद्रबिंदू आहे. नागरिकांना ज्या मूलभूत गरजांची आवश्यकता असते, त्या रस्त्यांचाही समावेश होतो. रस्ते पाहून लोकांकडूनच कौतुकाची थाप मिळाली पाहिजे, असे आदर्शवत रस्ते बांधण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांच्या सहकार्याने हे कार्य पार पाडले जाईल, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम, महसूल तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात अभियंत्यांसह सुसंवाद साधतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर पालकमंत्री मदन येरावार, आमदार डॉ. अशोक उईके, राजेंद्र नजरधने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य प्रादेशिक अभियंता चंद्रशेखर तुंगे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अधिक्षक अभियंता शशिकांत सोनटक्के उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे शासनाचे प्रमुख अंग आहे, असे सांगून ना. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्रत्येक जिल्हास्तरावर जाऊन विभागातील अधिकारी-कर्मचा-यांच्या अडीअडचणी, रस्त्यांची परिस्थिती तसेच त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजना आदी समजून घेण्याचा तसेच सुसंवाद साधण्याचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यापैकी यवतमाळ येथील दौरा हा 26 वा आहे.

शहर आणि गावातील रस्ते यावर नागरिकांच्या सातत्याने प्रतिक्रिया येत असतात. त्यामुळे त्यांचे समाधान करणे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्तव्य आहे. आपण आपले घर बांधतांना जी काळजी घेतो तशीच काळजी रस्ते आणि शासकीय इमारत बांधतांना घ्या. विभागात चांगले काम करणा-यांचा सत्कार तर कुचराई करणा-यांवर कारवाई असे धोरण आहे. त्यामुळेच गत तीन वर्षात 2 हजार अधिकारी-कर्मचा-यांना बढती देण्यात आली तर कुचराई करणारे 200 जणांवर निलंबनाची कारवाईसुध्दा करण्यात आली.
रस्त्यांवरून जड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असते. यात वाळू वाहून नेण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. तसेच गाड्यांची संख्या वाढल्यामुळे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. असे असले तरी चांगले रस्ते नागरिकांना उपलब्ध करून देऊ. डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व खड्डे बुजविले जातील. खड्ड्यासंदर्भात असलेले ॲप डाऊनलोड केले तर खड्याचा फोटो वॉररुममध्ये येतो. तो संबंधित अभियंत्याकडे पाठविला जातो. यावर त्वरीत कारवाई करून तो खड्डा बुजविण्याचे काम झाल्यानंतर संबंधित तक्रारकर्त्याला तो फोटो पाठविला जातो. प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन कसे काम सुरू आहे, यासाठी मंत्रालयातील सर्व अधिका-यांना तीन-तीन जिल्हे देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी आपल्या जिल्ह्याचे पालक आहेत. विभागासंदर्भात मंत्रालयात पाठपुरावा करण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे. पुढील दोन वर्षात महाराष्ट्रातील रस्त्याचे चित्र बदलविण्याला आपले प्राधान्य आहे.

ज्याप्रमाणे पंतप्रधान सडक योजना आणि मुख्यमंत्री सडक योजना वेगळ्या करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे ग्रामीण रस्ते जिल्हा परिषदेकडे न ठेवता त्यासाठी स्वतंत्र युनीट तयार करण्याचे नियोजन आहे. मुख्य सडक योजनेतून 30 हजार किलोमीटर रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बजेटमध्ये जास्त कामे कशी देण्यात येईल, याबाबत नियोजन असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने 2 हजार किलोमीटरसाठी 800 कोटी मंजूर केले आहेत. यापैकी 1 हजार किलोमीटरचे कंत्राट निघाले असून 15 दिवसांत उर्वरीत कामाला मंजुरी देण्यात येईल. रस्त्यांबाबत गरोदर महिला, कॉलेज युवती, ज्येष्ठ नागरिक, संबंधित सरपंच आणि प्रामाणिकपणे काम करणा-या सामाजिक संस्थेचा प्रतिनिधी यांनी प्रशिस्तीपत्र देणे गरजेचे आहे. तरच आपण आपल्या कामात यशस्वी झालो, असे मानता येईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी झ्र कर्मचा-यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासून काम करावे. ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. शासकीय काम करतांना स्वत:साठीसुध्दा काही वेळ देणे आवश्यक आहे. यातून आपणाला नवीन उर्जा मिळते. त्यामुळे आपण अधिक जोमाने काम करू शकतो. आपल्यातील अनेक नवनवीन योजना कामामध्ये उपयोगात आणा. आपल्या कनिष्ठ कर्मचा-यांना विश्वासात घेऊन काम करा. एखादी चूक कनिष्ठाकडून झाली असले तर ती त्याने विश्वासाने आपल्याजवळ सांगितली पाहिजे, अशी प्रतिमा तयार करा. सामाजिक उपक्रमात सहभागी होऊन आपण समाजाचे काही देणे लागतो, अशी भावना बाळगा. या कामाचे मोल कोणत्याही किमतीत करता येणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. यावेळी ना. पाटील यांनी उपस्थितांसोबत संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. दिग्रस येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभागचे उपअभियंता राजू चव्हाण आणि त्यांच्या सहका-यांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अधिक्षक अभियंता शशिकांत सोनटक्के यांनी केले. संचालन आणि आभार कार्यकारी अभियंता योगेश लाखानी यांनी केले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील तांगडे, तहसीलदार सचिन शेजाळ, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मेहेत्रे, संभाजी धोत्रे, रविंद्र मालवत यांच्यासह जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.