महामार्गावरील सुविधांची माहिती द्या; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

नाशिक-मुंबई व पुणे-मुंबई हायवेवर खड्डे असल्याने व रस्त्यांचीही दुरवस्था लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने या दोन्ही महामार्गांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत

मुंबई : नाशिक-मुंबई व पुणे-मुंबई हायवेवर खड्डे असल्याने व रस्त्यांचीही दुरवस्था लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने या दोन्ही महामार्गांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत काय केले आहे? तसेच या दोन्ही हायवेंवर वैद्यकीय सुविधा, पोलिसांची गस्त, शौचालयांची सुविधा पुरवण्यात आली आहे की नाही, याची तपशीलवार माहिती राज्य सरकारला १६ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिक-मुंबई हायवेवरून जाताना टोल आकारण्यात येत असूनही या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. तसेच या रस्त्यावर खड्डेही पडले आहेत. कंत्राट घेतलेली कंपनी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी काहीही करत नसल्याने सरकार व कंपनीला रस्ता दुरुस्त करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नाशिक सिटीझन्स फोरमने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित कंपनीबरोबर केलेल्या करारात कंपनीने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा पुरवण्याबाबत अट घातली आहे.
तरीही या ठिकाणी वैद्यकीय सुविधा आणि शौचालयाची सुविधा नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच पोलिसांची गस्त नसल्याचीही तक्रार याचिकेद्वारे करण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने या याचिकेची मर्यादा वाढवत राज्य सरकारकडे पुणे-
मुंबई महामार्गासंबंधीही विचारणा केली. (प्रतिनिधी)

अपघात आणि चोऱ्यांची आकडेवारीही द्या!
या दोन्ही मार्गांवर कोणत्या प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत ? शौचालय, हॉटेल्सची सुविधा आणि पोलिसांची गस्त या दोन्ही मार्गांवर असते का, अशी विचारणा करत खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत १६ तारखेपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अपघात आणि किती चोऱ्या होतात, याचीही माहिती पोलिसांना देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.