पुणे मेट्रो धावतेय कागदावरच!

पुणो : अंतिम मान्यतेसाठी सहा महिन्यांपासून पुणो मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पडून आहे.  त्यामुळे जानेवारी 2क्14मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मेट्रोसाठी सुरू झालेल्या हालचाली थंडावल्या असून, मुंबईत आजपासून मेट्रो धावण्यास सुरुवात होत असली तरी, मेट्रोच्या पायाभरणीसाठी पुणोकरांना आणखी किमान वर्षभर तरी वाट पाहावी लागणार आहे. 

शहराच्या पहिल्या टप्प्यातील  ‘वनाज ते रामवाडी’ आणि ‘पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट’ या 31.51 किलोमीटरच्या टप्प्यास जानेवारी 2क्14मध्ये नगर विकास मंत्रलयाने तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेट्रोस अंतिम मान्यता घेऊन लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच मेट्रोच्या भूमिपूजनाचा बेत आखण्यात आला होता. मार्च महिन्यात आचारसंहिता लागेर्पयत केंद्र शासनाकडून मेट्रोबाबत ‘ब्र’ही काढण्यात आला नाही. त्यानंतर आता केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर सत्ता हाती आलेल्या भाजपा सरकारच्या जाहीरनाम्यात पुणो हे ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून घेण्यात आले आहे. तरी, मेट्रोबाबत काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यातच आता राज्यात विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू झाल्याने, या निवडणुकीची आचारसंहिताही अवघ्या काही दिवसांत लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम मान्यतेसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)

 

गेल्या तीन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर मान्यतेच्या मार्गावर आलेल्या मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील दोन्ही मार्गाचा खर्च 1क् हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. प्रकल्पाच्या दोन्ही महापालिकांच्या मान्यता, राज्यशासनाच्या मान्यतेच्या फे:यांमध्ये अडकल्याने हा खर्च वाढला असून, हे काम पूर्ण करण्यासाठी 2क्14 ते 2क्19 ही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित खर्चास स्थायी समितीनेही मान्यता दिलेली आहे. 

पुणो मेट्रोचा सुधारित आराखडा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (डीएमआरसी) तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. त्यानुसार, बाजारभाव मूल्यानुसार, 2क्14 ते 2क्19 या कालावधीत किती खर्च येईल, याचा आराखडा डीएमआरसीने महापालिकेस सादर केला आहे. त्यानुसार ‘स्वारगेट ते पिंपरी’ या 16.59 किलोमीटर आणि ‘वनाज ते रामवाडी’ या 15 किलोमीटर मार्गाचा खर्च 1क् हजार 163 कोटी रुपये झाला आहे. 

 

25 कोटी रुपयांची तरतूद 

सध्या तरी मेट्रोचा 2क्14चाही मुहूर्त हुकणार आहे. त्यामुळे खर्चात आणखी हजार कोटींची वाढ होण्याची शक्यता महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेनेही आपल्या अंदाजपत्रकात सुमारे 25 कोटी रुपयांची तरतूदही केलेली आहे. 

 

खर्चात 7 टक्के वाढ गृहीत

4डीएमआरसीच्या जुन्या अहवालानुसार- हा खर्च 7 हजार 946 कोटी रुपयांचा होता. हा खर्च 2क्क्9 ते 2क्14 या कालावधीसाठी गृहीत धरण्यात आला होता. त्यात सुमारे 2 हजार 217 कोटी वाढला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

4ही दरवाढ गृहीत धरताना स्टील, सिमेंट या जागांचे दर वाढत 

आहेत. या सर्व बाबींच्या खर्चात 7 टक्के वाढ गृहीत धरण्यात 

आली आहे.