प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अनुत्तरितच

भूसंपादन, पुनर्वसनाबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारींचे निराकरण करणाऱ्या यंत्रणेचे कामकाज अध्यक्षविना तीन वर्षांपासून ठप्प झाले आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि नाशिक महसूल विभागातील

संजय देशपांडे,  औरंगाबाद
भूसंपादन, पुनर्वसनाबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारींचे निराकरण करणाऱ्या यंत्रणेचे कामकाज अध्यक्षविना तीन वर्षांपासून ठप्प झाले आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि नाशिक महसूल विभागातील १३ जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या लहान-मोठ्या तक्रारी घेऊन मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी २००७मध्ये आघाडी सरकारने ‘प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व गाऱ्हाणे निराकरण यंत्रणे’ची स्थापना केली. औरंगाबाद, पुणे आणि नागपूर या तीन ठिकाणी यंत्रणेची कार्यालये थाटण्यात आली. यंत्रणेच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली होती.
मराठवाडा आणि नाशिक महसूल विभागासाठी औरंगाबादेतील मानव विकास मिशनच्या जागेत यंत्रणेचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. या दोन्ही विभागांतील १३ जिल्ह्यांसाठी यंत्रणेचे अध्यक्षपद राज्याचे तत्कालीन मानव विकास आयुक्त कृष्णा भोगे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. भोगे यांनी अध्यक्षपदाच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात प्रकल्पग्रस्तांच्या पाचशेपेक्षा जास्त तक्रारी निकाली काढल्या. २००७ ते २०१३ या कालावधीत यंत्रणेचे कामकाज नियमित सुरूहोते. २०१३मध्ये भोगे यांची मानव विकास मिशनच्या आयुक्तपदाची मुदत संपली. त्यांच्या जागी भास्कर मुंढे यांची नियुक्ती झाली. परंतु ‘प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व गाऱ्हाणे निराकरण यंत्रणे’चे अध्यक्षपद मात्र रिक्तच ठेवण्यात आले. अध्यक्षच नसल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून कार्यालयाचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
गाऱ्हाणे निराकरण यंत्रणेच्या कार्यालयाचे आता मार्गदर्शन केंद्रात रूपांतर
झाले आहे. एक वरिष्ठ लिपिक आणि एक शिपाई असे दोन कर्मचारी तेथे कार्यरत आहेत. यंत्रणेला कोणी वाली उरलेला नसल्याने हे दोन कर्मचारी कामाशिवाय बसून आहेत.
‘प्रकल्पग्रस्त तक्रारी घेऊन येतात, परंतु अध्यक्ष नसल्याने आम्ही त्या स्वीकारत नाही. तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करायचा याचे मार्गदर्शन करण्याचे काम आम्ही करीत आहोत,’ असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.

जायकवाडीसाठी
दिली जमीन
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक वर्षांपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटत नाहीत. जायकवाडी प्रकल्पाचे उदाहरण याबाबत बोलके आहे. धरण पूर्ण होऊन
४० वर्षे झाल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम आहेत.
सरकारी कामाचा नमुना
सरकारी कामकाज कसे चालते, याचा नमुना म्हणून या कार्यालयाकडे पाहावे लागेल. वार्षिक १ कोटी रुपयांच्या खर्चात १३ जिल्ह्यांचे कामकाज तेथे चालत होते. मानव विकास आयुक्तपदाची माझी मुदत संपल्यानंतर हे कार्यालय बंद पडले आहे. यंत्रणेच्या अध्यक्षपदी सक्षम व्यक्तीची निवड होणे गरजेचे होते; परंतु दुर्दैवाने तसा निर्णय घेण्यात आला नाही.
- कृष्णा भोगे,
सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी