‘बाजारस्थितीनुसार रेडीरेकनरची दरवाढ’

नोटाबंदी व बांधकाम क्षेत्रातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा रेडीरेकनरची दरवाढ किती असणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. याबाबत सध्या प्राथमिक स्तरावर

पुणे : नोटाबंदी व बांधकाम क्षेत्रातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा रेडीरेकनरची दरवाढ किती असणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. याबाबत सध्या प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू असून, बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन दर ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती सहनोंदणी महानिरीक्षक नयना बोंदार्डे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
गेल्या वर्षी शासनाने स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात बदल केला आहे. यानुसार रेडीरेकनरचे आर्थिक वर्ष १ जानेवारीऐवजी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे राहील. कायद्यात बदल केल्यामुळे गेल्या वर्षांपासून १ एप्रिलला रेडीरेकनरचे नवीन दर लागू होत आहेत. याबाबत बोंदार्डे म्हणाल्या, इतर सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष गृहीत धरले जाते; परंतु रेडीरेकनरसाठी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर हे आर्थिक वर्ष निश्चित केले होते. सर्व व्यवहारांसाठी एकच आर्थिक वर्ष असावे, यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आले.
दरम्यान, रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्यासाठी सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखील संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठका घेऊन चर्चा करीत आहे. संबंधित जिल्ह्यातील शहर आणि ग्रामीण असे दोन भाग यासाठी मानले जातात.
वर्षभरात झालेले जमीन, फ्लॅटचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, प्रत्यक्ष रेडीरेकनरचे दर, बाजारातील स्थिती व लोकप्रतिनिधींचे मत आदी सर्व गोष्टींचा विचार करून दरवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण राज्याचा प्रस्ताव करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असे बोंदार्डे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

गेल्या वर्षीपासूनच नवे दर लागू
गेल्या वर्षी शासनाने स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात बदल केला आहे. यानुसार रेडीरेकनरचे आर्थिक वर्ष १ जानेवारीऐवजी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे राहील. कायद्यात बदल केल्यामुळे गेल्या वर्षांपासून १ एप्रिलला रेडीरेकनरचे नवीन दर लागू होत आहेत.