मराठा मोर्चाची राजकीय नेत्यांना तंबी

मराठा क्रांती मूक मोर्चात कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराने ढवळाढवळ करू नये

मुंबई : मराठा क्रांती मूक मोर्चात कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराने ढवळाढवळ करू नये, अशी तंबी मराठा क्रांती मूक मोर्चाने सर्वपक्षीय आमदार, खासदार आणि राजकीय नेत्यांना दिली आहे. सोबतच मराठा जातीच्या आमदारांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांचा पाठपुरावा सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात करावा, असे आवाहनही संघटनेने केले आहे.
कोपर्डी येथील घटनेनंतर अहमदनगरमध्ये ‘रास्ता रोको’ करत, मराठा क्रांती मूक मोर्चाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाशिवाय लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. कोपर्डी घटनेतील नराधमांना तत्काळ फाशी देण्याच्या मागणीसह, मराठा आरक्षण व इतर गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या या निमित्ताने पुुढे आल्या. सुरुवातीचे १५ ते २० मोर्चे कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय निघाले. मात्र, त्यानंतर धास्तावलेले मराठा समाजातील राजकीय नेते हळूहळू मोर्चामध्ये दिसू लागले. दरम्यानच्या काळात तर मराठा क्रांती मूक मोर्चा राजकीय नेत्यांनी हायजॅक केल्याच्या चर्चाही समोर आल्या. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापासून शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे नाव आघाडीवर होते. अखेर मोर्चावर राजकीय आरोप होऊ लागल्याने जिल्हानिहाय समन्वयकांनी राज्यस्तरीय समन्वय समिती नेमत, या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्याही पक्षातील आमदार, खासदार आणि नेत्यांनी मराठा क्रांती मूक मोर्चाची घोषणा करू नये, असा इशारा समन्वय समितीने दिला आहे, शिवाय सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय समन्वयक व प्रतिनिधी त्या-त्या विधानसभा क्षेत्रातील आमदारांना मराठा समाजाच्या मागण्यांची आठवण प्रत्यक्ष भेटून, ई-मेल, निवेदन किंवा फोन करून देणार आहेत. दरम्यान, ६ मार्चचा पुढे ढकललेला मोर्चा नेमका कधी आणि कशा प्रकारे काढायचा? याबाबत संबंधित समितीच अधिकृत घोषणा करेल, असेही समितीमध्ये सदस्यांनी सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)
>...नाहीतर आमदारांनी जात बदलून घ्यावी!
मराठा समाजाच्या १४५ आमदारांनी अधिवेशनात मागण्यांबाबत आवाज उठवण्याचे आवाहन समन्वय समितीने केले आहे. वेतन वाढीपासून विविध मागण्यांसाठी राजीनामा देण्याचा इशारा देणाऱ्या संबंधित आमदारांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठीही राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवावी, नाहीतर मराठा जात बदलून घ्यावी, असा इशाराच समितीने दिला आहे.