शेतक-यांना आरक्षण द्या !, शरद पवारांची नवी भूमिका

जातीपातींचा विचार न करता समाजातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, या आपल्या भूमिकेत बदल करत आता शेती व्यवसाय घटक मानून आरक्षण दिल्यास मराठा समाजासह सर्व समाजातील मागासांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल

मुंबई : जातीपातींचा विचार न करता समाजातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, या आपल्या भूमिकेत बदल करत आता शेती व्यवसाय घटक मानून आरक्षण दिल्यास मराठा समाजासह सर्व समाजातील मागासांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, अशी नवी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढे केली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुण्यात घेतलेल्या मुलाखतीतील आरक्षणासंदर्भातील आपले विधान नीट समजून घेतले गेले नाही, अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची भूमिका मी मांडली होती. आघाडी सरकारच्या काळात मराठा व मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरविल्यामुळे आर्थिक निकषाच्या आधारे आरक्षणाचा विचार पुढे आला. शेजारील कर्नाटक राज्यात मराठा समाज ओबीसीमध्ये येतो.
तसेच राजस्थानात जाट समाजाला आरक्षण देण्यात येते. या राज्यांनी मराठा समाजाची व्याख्या व्यापक केल्याने न्यायालयाच्या कसोटीवर आरक्षण टिकले. असाच प्रयत्न महाराष्ट्रानेही करणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा पवारांनी व्यक्त केली.
आरक्षणासाठी शेती या घटक ग्राह्य मानल्यास आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असणा-या सर्व घटकांना आरक्षणाचा लाभ देता येईल, असे पवार म्हणाले. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आग्रह धरावा, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा बँकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात
नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेल्या जुन्या नोटा सहकारी बँकांनी नष्ट कराव्यात आणि ताळेबंदपत्रकात तोटा म्हणून दाखवावा, असे अजब परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने काढले आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे २२.२५ कोटी, सांगली १४.७२, कोल्हापूर २५.२८, तर नाशिक बँकेच्या २१.३२ कोटी अशा विविध बँकाचे एकूण १२२ कोटी रूपये आरबीआयने बदलून दिले नाहीत. केंद्र सरकारकडून न्याय न मिळाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. पी. चिदंबरम् हा खटला लढवतील, असे खा. पवार यांनी सांगितले.
उद्धवला तरी बाळासाहेब समजले का ?
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कळायला शरद पवारांना ५० वर्षे लागले, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला होता. यावर पवार म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांना तरी बाळासाहेब समजलेत का? आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण असावे अशी बाळासाहेबांची भूमिका असताना मग युतीच्या पाच वर्षांच्या काळात हा निर्णय का झाला नाही? आताही शिवसेना तीन वर्षे सत्तेत आहे. तरीही निर्णय का होत नाही? कदाचित तसा निर्णय घ्यावा म्हणून येत्या काळात सत्तेतून बाहेर पडण्याचा इशाराही देतील, असा चिमटाही पवारांनी काढला.