शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर लवकरच निर्बंध, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणार निर्णय

government employees : यावर्षी बदल्यांवर सरसकट बंदी आणायची, किमान १५ टक्के बदल्या करायच्या किंवा फक्त विनंती बदल्या करायच्या, अशा तीन पर्यायांवर सामान्य प्रशासन विभाग विचार करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

- यदु जोशी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सरसकट बदल्या न करता त्यावर काही बंधने आणली जाणार असून, त्याबाबतचा निर्णय लवकरच सामान्य प्रशासन विभागामार्फत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी बदल्यांवर सरसकट बंदी आणायची, किमान १५ टक्के बदल्या करायच्या किंवा फक्त विनंती बदल्या करायच्या, अशा तीन पर्यायांवर सामान्य प्रशासन विभाग विचार करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विनंती बदल्यांसाठी प्रत्येक विभागात अनेक अर्ज येतात. त्यांची छाननी करून निकड असलेल्याच बदल्या कराव्यात, अशी सूचना समोर आली आहे.

राज्य शासनाने २००५ मध्ये केलेल्या बदल्यांचा कायद्यानुसार, एका कार्यालयातील जास्तीत जास्त ३० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या (प्रत्येक संवर्गात) बदल्या करता येऊ शकतात; मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३० ऐवजी केवळ १५ टक्केच सर्वसाधारण बदल्या करण्याचे बंधन सामान्य प्रशासन विभागाने घातले होते. बदल्यांमुळे येणारा आर्थिक भार, तसेच कोरोनासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांबाबत सातत्य राहावे म्हणून हे बंधन आणले होते. यंदाही असेच निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

काही विभागांनी ३० टक्के बदल्या करणार असल्याचे नमूद करत बदल्यांसाठी अर्जही मागविले आहेत. वित्त विभागांतर्गत येणाऱ्या लेखा व कोषागरे संचालनालयाने असे परिपत्रक काढले आहे.

गोंधळाचे वातावरण बदल्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या हालचाली सध्या सुरूझाल्या आहेत. दरवर्षी ३१ मे पर्यंत प्रशासकीय बदल्या करण्यात येतात. गेल्यावर्षीचे १५ टक्क्यांचे बंधन यावर्षीही कायम राहणार का, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नसल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे.

बदल्यांवर पूर्णपणे निर्बंध आणणे योग्य ठरणार नाही. किमान ज्या विनंती बदल्या आहेत आणि त्यातील ज्या खरेच आवश्यक आहेत त्या करायलाच हव्या.
- ग. दि. कुलथे, नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ.

बदल्यांवर सरसकट बंदी आणणे योग्य नाही. तसे केल्यास बदलीची आत्यंतिक निकड असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल.
- विश्वास काटकर, सरचिटणीस,
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना